शिक्षा क्षेत्रका सबै चासो सम्बोधन गरी ऐन पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

शिक्षा क्षेत्रका सबै चासो सम्बोधन गरी ऐन पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा रूपान्तरण जरुरी भएको बताएका छन्। मंगलबार बिहान काठमाडौँमा आयोजित कान्तिपुर एजुकेशन समिट (शैक्षिक बहस) मा बोल्दै  प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘नेपालको उच्च शिक्षाले भूमण्डलीकरणको वैश्विक समस्याको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमहरू विचार मन्थनका दृष्टिले मात्र नभएर विश्वभरिका अनुभवहरूको आलोकमा हाम्रो आफ्नो विशिष्टता र मौलिकतासहित नीति निर्माणका निम्तिसमेत गुणात्मक योगदान दिन सक्दछन्।’’ 

प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, 'मुख्य कुरा त देशको राष्ट्रिय स्वार्थ हो, राष्ट्रको उन्नति र विकासको दिशालाई आत्मसात गर्नु हो । त्यसका निम्ति हामीले आफ्ना स–साना स्वार्थहरू छोड्न तयार हुनुपर्छ । तसर्थ, सरकार सबै पक्षमा जायज चासो र मुद्दालाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गरी छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउने प्रक्रियामा छ । म यसै कार्यक्रममार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अपील गर्न चाहन्छु– ऐन छिटो ल्याउनका निम्ति तपाईहरूले पनि सकारात्मक योगदान गर्नुस्, सरकारको प्रयासमा साथ दिनुस् ।''

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका अनेकन प्रयासहरू हुँदै आएको बताए । उनले ती प्रयासहरूले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परम्परागत सोच, नीति र संरचनामा परिवर्तनसमेत हुँदै आएको उल्लेख गरे ।

'आजको वैश्विक प्रतिस्पर्धा र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन्, साथै देशमा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जनासमेत सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, आजको हाम्रो आवश्यकता इतिहासका अनुभवसहित वर्तमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नसक्ने शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, संरचना, कार्यशैली र नवप्रवर्तनमा आधारित अनुसन्धानको हो,' उनले भने । सरकारले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयकका निम्तिसमेत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । उनले प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि सरकारले छुट्टै एकीकृत विधेयक ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिइसकेको बताए ।