Saurya Cement Side To Logo
Ganapati JewellersAMBE Steel

स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन गरिने

Nepali Patro

काठमाडौं । गभर्नेन्स ल्याबले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ मा सार्वजनिक नीति तथा शासन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू एकैठउँमा भेला भई स्थानीय शासन नवप्रवर्तनका नयाँ आयामहरूबारे छलफल गरेका छन । 

राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले सिकाइलाई संस्थागत गर्ने र नीतिगत प्रभावलाई मापन गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गरे। यी दुई दिनमा भएका गहन छलफलहरुलाई मूर्तरुप दिन  ‘समावेशीता, नवप्रवर्तन, स्थानीय शासन र आर्थिक विकास’ लाई चार प्रमुख प्रतिबद्धता क्षेत्रका रूपमा चयन गर्दै सामूहिक कार्यका लागि काठमाडौं घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ । 

गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ को उद्घाटन गर्दै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश माननीय कल्याण श्रेष्ठले भन्नुभयो- समावेशीता बिना विकास भयो भने विकासले शान्ति होईन संकट ल्याउँछ । हाम्रा विकासका योजनाहरुले समेत समावेशीतालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, हामीले समावेशी विकासको बारेमा एउटा साझा दुरदृष्टि बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डां स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो-संघीयता सम्बन्धि हाम्रो समुदायमा यथावत रहेको सार्वजनिक र राजनैतिक मतभेदको कारण संघीयताले उचित अवसर पाउन सकेन र सोहि कारण स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनमा बाधक बन्न पुग्यो । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समग्र सुशासन सुनिश्चित गर्नको लागि नवप्रवर्तक वित्तिय र नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्रको कार्यान्वयन, सेवाहरूको डिजिटलाइजेशन, स्थानीय नागरिकको संलग्नता बढाउनु र वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य छ।

मानवअधिकार अभियन्ता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले भन्नुभयो-कैयौं वर्षको लामो सङ्घर्षपछि मुलुक संघीयतामा स्तरोन्नति भएपछि हामीले चाहेको परिवर्तन सजिलै भइहाल्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको  ‘केन्द्रीय मानसिकता’लाई हामीले मेटाउन सकेनौं । यसैकारण स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह असफल हुन पुग्यो ।

पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले आफ्नो समापन मन्तव्य राख्दै संघीयताको सफलताका लागि सुशासनको महत्व माथि प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो- नेपालमा विविधता र विभेदको व्यवस्थापनका लागि संघीयता आवश्यक छ । तर स्थानीय शासन र समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित नगरी संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन ।

विगत दश वर्षदेखि सुशासनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव सट्दै गर्भर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले भन्नुभयो- सरकार, समुदाय र नीजि क्षेत्रबिचको विश्वासको खाडल मेटिएर, त्रीकोणात्मक अन्तर्सम्बन्ध जब विस्तार हुन्छ तब मात्र नेपालको शासन प्रणाली बलियो हुन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर सुशासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने साझा समझदारीको घोषणा गर्न यस वृहत राष्ट्रिय सुशासन संगोष्टिको आयोजना गरिएको हो ।

‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल सन्देशका् साथ गरिएको दुईदिने गोष्ठीमा ६ वटा प्रदेशका ११ पालिकाहरुले अहिलेसम्मका आफ्ना सिकाइ, नवप्रवर्तनका अभ्यास र आगामी दिनका अवसरहरूबारे प्रस्तुती गरेका थिए । 

Laxmi SteelSarbottam Cement .

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्