images

May 23 2024 | २०८१, जेठ १० गते

बजेटमा घाेषणा गरिएका आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदामध्ये ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा

बजेटमा घाेषणा गरिएका आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदामध्ये ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा

एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, साउन ३० २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, साउन ३० २०८०
  • बजेटमा घाेषणा गरिएका आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदामध्ये ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा

    काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रका विषयमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन नै नभएको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वाचअनुसार बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत अर्थात् ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको हो ।

    images
    images

    २९ बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र २२ बुँदा अर्थात् ३५ प्रतिशतको कार्यान्वयन शून्य भएको परिसंघको बजेट वाच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक लगानीका विषय केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको तर पूर्वाधार, स्टार्टअप, भूमि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन भने फितलो तथा शून्य अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।  

     आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट सुविधाजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा तत्कालै कार्यान्वयनमा गएको परिसंघले जनाएको छ । ‘नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लिखित बुँदाहरू कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले रूपान्तरणकारी सुधारका लागि आवश्यक पहलकदमी नपुगेको देखाएको छ ।’  

    ‘गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकामा १४ खर्ब ३० अर्ब (लक्ष्यको ७९.७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमध्ये पनि, विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहन पुग्यो । पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिए पनि २ खर्ब ३४ अर्ब (लक्ष्यको ६१.४५ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो । कम्तीमा एक तिहाइ पुँजीगत रकम खर्च नै हुन नसकेको देखाउँछ ।’  

    १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकामा ७२ प्रतिशत मात्रै उठ्दा आम्दानी र खर्चमा आएको शिथिलता बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी उदांगो पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकार तथा मातहतका तालुक निकायलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले बजेट वाच थालिएको परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट