एमसीसीका परियाेजनामा जग्गा प्राप्ति गर्नै सकस

एमसीसीका परियाेजनामा जग्गा प्राप्ति गर्नै सकस

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता आगामी अगस्टबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएपनि जग्गा प्राप्तिमा भने असहजता देखिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छैन, जसकारण परियोजनाको लागत बढ्ने खतरा छ । 

प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त अझै पूर्ण रुपमा पुरा हुन सकेको छैन, जसकारण एमसीसीबाट बन्ने परियोजनाहरु पाँचै वर्षमा पुरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । 

पाँच वर्षभित्र एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र काम नसकी नेपाल सरकारले बाँकी दायित्व बेहोर्ने सम्झौतामा राखिएको छ, समयमै काम पुरा हुन सकेन भने सरकारलाई पछि भार पर्न सक्ने खतरा रहेको एमसीसी कै एक उच्च अधिकारीले बताए ।  ‘लागत बढ्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ, सरकारी निकायहरुले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्यालाई फुकाउन एमसीए नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ, ती अधिकारीले भने, ‘जुन तवरबाट जग्गा प्राप्ति हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन, यसले पछि दायित्व बढ्ने जोखिम बढाएको छ ।,’

चितवन, नवलपरासी सहितका जिल्लामा जग्गा अधिग्रणका लागि प्रक्रिया अघि बढेपनि केही ठाउँमा अबरोध कायमै छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जग्गा प्राप्तिका निम्ति नौ जिल्ला प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनका अनुसार काठमाडौं जिल्लाको २ किलोमीटर मात्रैको सूचना प्रकाशित गर्न बाँकी छ । त्यसमा लप्सीफेदी पर्ने भएकाले त्यसलाई रोकिएको छ ।

त्यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीयबीच विवाद छ । त्यसलाई हल गराएर काम अघि बढ्ने तयारी भएपनि अघि बढ्न सकेको छैन । अन्य ९ जिल्लाका ३१३ किलोमीटरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्ला छोएर प्रसारण लाइन जानेछ । यीमध्ये कतिपय जिल्लामा मुआब्जाको काम सकेर पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ ।  

एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटको काम पनि चलिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ ओटा प्रस्ताव परेका छन । विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा मेगा इन्जिनीयरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम, कल्पतरू पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेडबाट बोलपत्र प्राप्त भएको छ । यी प्रस्ताव परीक्षणको काम चलिरहेको छ र  परीक्षणपछि कम्पनी छनोट गरिनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसिए नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा सरकारले दुई अर्ब २१ करोड १३ लाख दिनेछ । आठ अर्ब ६३ करोड चार लाख भने एमसिसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ एक अर्ब एक करोड ७३ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन पाँच अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा एक अर्ब चार करोड छुट्याइएको छ । यसै पुँजीगत परामर्शका लागि एक अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।