images

Jun 25 2024 | २०८१, असार ११ गते

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सांसदहरूकाे प्रश्न-न्याय कस्का कारण महङ्गो ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सांसदहरूकाे प्रश्न-न्याय कस्का कारण महङ्गो ?

एभरेष्ट हेडलाइन्स
सोमबार, भदौ ४ २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
सोमबार, भदौ ४ २०८०
  • प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सांसदहरूकाे प्रश्न-न्याय कस्का कारण महङ्गो ?

    काठमाडौँ ।  सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई अधिकांश सांसदको प्रश्न थियो, “न्याय प्रणाली किन ढिलो र महङ्गो भयो, आमजनताको पहुँचमा किन सहजरुपमा किन पुग्न सकेन ?” 

    images
    images

    मुलुकको न्यायप्रणाली सबै नागरिकका लागि सहज र सर्वसुलभ हुन नसकिरहेका बेला आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको मौका छोपेर विधायकले यो प्रश्न गरे । 

    सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सोधे, “न्याय महँगो भयो भनिन्छ, कस्का कारणले हो ? उनको थप प्रश्न थियो, बार कि बेञ्चका कारणले ?” सांसद देवेन्द्र दाहालले पनि सोही आशयको प्रश्न राख्नुभयो । उनले भने, “यहाँसँग पूर्ण मुद्दा फछ्र्यौटमा आगामी कार्ययोजना के छ ? सर्वसाधारणमा न्यायप्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउन योजना के छ ?” यसैमेसोमा सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पनि प्रश्न थपे, “निमुखाले न्याय कहिले पाउँछन् ?” 

    सांसदहरुका यी प्रश्न महङ्गो न्यायप्रणालीप्रति लक्षित थियो । 
    प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “जतिसक्दो छिटो मुद्दाको फछर्यौट गर्ने योजना नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ, एक वर्षदेखि शुक्रबार पनि थप दुई घण्टा निःशुल्क काम गरिरहेका छौ, यो बीचमा मुद्दा फछ्र्यौटको राम्रो छ ।” न्याय सम्पादन सहज, छिटो, छरितो बनाउन आफूहरु लागिपरेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा सक्दो प्रत्यन्त गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

    प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयमा विकृति तथा विसङ्गति भित्रन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो १३ महिने कार्यकालमा न्यायालय सुधारका काममा पूर्णरुपमा लाग्ने बताए ।
              
    सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले राखेको छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ भन्ने जिज्ञाशामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “जिल्लादेखि सुरु भएर सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा आइपुग्दा समय लाग्ने गरेको छ, अदालती प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि समय लाग्छ ।” 

    सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा सात र उच्च अदालतमा ५० भन्दाबढी न्यायाधीश नहुनु तथा छ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नहुनु गम्भीर विषय भएकोप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए। 

    सांसद पदम गिरीले न्यायालयको सुधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको बनेको प्रतिवेदनले न्यायालयमा विचौलिया भएको स्पष्टरुपमा देखिएको स्मरण गराउँदै विचौलियाको अन्त्य गनुपर्ने, एउटा मुद्दा सकिने निश्चिय समय तय हुनुपर्ने र विकासमा अदालत बाधक बन्नु नहुनेलगायतका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले, “अदालत विकासको बाधक होइन । विकास निर्माणका मुद्दालाई प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्ने नीति नै बनाएका छौँ ।”
    सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले न्याय आमजनताको पहुँचमा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै कानुनका आधारमा भन्दा पनि सडकको भीडमा भरपर्ने जस्तो पनि देखिएको छ नि भन्ने प्रश्न राखे । जवाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर अदालतले न्यायनिरुपण नगर्ने स्पष्ट पारे । 

    सांसदहरु डोलप्रसाद अर्याल, ईश्वरीदेवी घर्ती, प्रकाश अधिकारीलगायतले पनि न्याय निमुखाका लागि हुनुपर्ने र छिटोछरितोरुपमा न्याय पाउनुपर्ने र त्यसका लागि दु्रत न्यायको योजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

    सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले समितिसमक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्ययोजनामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता लगायतका अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाई प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका योजना रहेको उल्लेख गरे । 

    त्यस्तै, न्यायाधीश, कर्मचारी आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवं नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्तिविकासमा कार्य सम्पादन स्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाइने, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार दण्डसँग आबद्ध गर्दै लैजानेलगायतका कार्ययोजना उनले प्रस्तुत गरे । 
     
    प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस  गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन २० गते अवकाश लिएका थिए।

    संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा गत साउन १८ गते सिफारिस गरेको थियो । साथै सो उपर साउन २३ मा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । आज उक्त उजुरी उपर सुनुवाइ गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

    ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समिति सभापति पशुपतिशम्शेर जवराले प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मपतिले अनुमोदन गरेको सुनाए ।  जिल्ला, उच्चहुँदै सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठ ३१औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछ । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार