Feb 25 2024 | २०८०, फागुन १३ गते

images

‘शेयर खरिदबिक्रीको कागजात सङ्कलन हुँदैछ, चाँडै जानकारी दिन्छौँ’

‘शेयर खरिदबिक्रीको कागजात सङ्कलन हुँदैछ, चाँडै जानकारी दिन्छौँ’

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, मंसिर २० २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, मंसिर २० २०८०
  • ‘शेयर खरिदबिक्रीको कागजात सङ्कलन हुँदैछ, चाँडै जानकारी दिन्छौँ’

    काठमाडौँ । एनसेल आजियटा लिमिटेडले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेकाले चाँडै त्यसबारे नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिने भन्दै पत्र पठाएको छ ।

    अर्थ समितिको आजको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले शेयर खरिदबिक्रीबारे एनसेलसँग जानकारी माग गरिएकामा त्यसको जवाफ प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीबारे जानकारी मागसहित प्राधिकरणले मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरेकोमा मङ्सिर १९ गते त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छ । 

    शेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात सङ्कलनका क्रममा रहेको र नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्र रहेरै त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने तयारी रहेको बताएको छ ।

    समितिमा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री शङ्कास्पद देखिएमा प्राधिकरणले थप छानबिन गर्ने पनि अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । प्राधिकरणको रू दुई अर्ब २५ करोड बेरुजु बक्यौताबारे पनि समितिले प्राधिकरणसँग जवाफ माग गरेको थियो । सो सन्दर्भमा विभिन्न नौ वटा दूरञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट असुल उपर गरिनुपर्ने बक्यौता तीन महिनाभित्र बुझाउन भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    अर्थ समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले एनसेलको व्यवस्थापनलाई अर्थसमितिमा बोलाएर जानकारी माग्नुपर्ने बताए । “एनसेल आजियटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), एनसेलका नेपाली मूलका साझेदारलाई समितिमा बोलाएर यस विषयमा अर्थसमितिले पत्र काटोस्”, उनले भने, “लगानी सम्मेलन गर्ने भनिरहेका बेला नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेको कम्पनी बाहिरिनुले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अवस्था आएको छ ।” यस प्रकरणले नेपालमा लगानी गर्न चाहेने विदेशी लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जाने वाग्लेको भनाइ थियो ।

    समितिका सांसदहरु दीपक खड्का, विराजभक्त श्रेष्ठ, गङ्गा कार्की, पूर्णबहादुर तामाङलगायतले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गरिनुपर्ने धारणा राखे । यति ठूलो व्यावसायिक कारोबारबारे राज्यका निकायलाई जानकारी नहुनु लज्जास्पद र विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन रहेकाले यसबारे राज्यका निकायले गम्भीर भएर अनुसन्धान थाल्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट