बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा सेवामा जमानतकर्ताको भुमिका सिद्धान्त, कानुन र प्रयोग

बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा सेवामा जमानतकर्ताको भुमिका सिद्धान्त, कानुन र प्रयोग

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बैंकबाट ऋणकर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न किसिमका तमसुक एवं लिखतहरु गरी ऋणकर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । ति लिखतहरु ऋणकर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा प्रमाण र ऋणीले बैंकलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिरे नबुझाएको अवस्थामा कानुनबमोजिम कर्जा रकम असुल उपर गर्ने साधन हुन् । त्यसैले त्यस्ता लिखतहरुका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सचेत एवं सजग हुने गर्दछन् ।

सामान्तयतया कुनै एक व्यक्तिले लिए खाएको ऋण वा दायित्वका सम्बन्धमा कुनै तेश्रो पक्षले उक्त दायित्व तिर्ने बुझाउने गरी सम्पन्न भएको करारलाई जमानत सम्बन्धि करार भनिन्छ । जमानतसम्बन्धि करारमा तीन पक्षहरु संलग्न हुन्छन्– १) साहु/बैंक २) ऋणी र ३) जमानतकर्ता । उल्लेखित तीन पक्षका बिचमा जमानतको करार लिखित रुपमा भएको हुनुपर्दछ र शर्तहरु करारमा निर्धारण भएबमोजिम नै हुने गर्दछन् । ऋणीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर्जा रकम नियमित रुपमा तिरेको अवस्थामा जमानतकर्ताको दायित्व सृजित नै नहुने हुन्छ, अर्थात बैंकबाट प्रवाह भएको रकम ऋणीको खल्ती (फर्स्ट पाकेट) बाट असुल उपर नभएमा मात्र जमानतकर्ताको खल्ती (सेकेण्ड पकेट)बाट असुूल उपर गर्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ ।

जमानतको करार एक विशेष करार हो, करार गरेबापत ऋणीले ऋणकर्जा प्राप्त गर्दछ, बैंकले व्याज र अन्य शुल्क आम्दानी गर्दछ भने जमानतकर्ताले प्रत्यक्ष प्रतिफलको रुपमा केही पनि प्राप्त नगर्ने हुँदा “नो कन्सिडिरेशन, नो कन्ट्राक्ट” सिद्धान्तको अपवादको रुपमा जमानतको करारलाई लिएको पाइन्छ । विशेषत जमानत सम्बन्धि करार प्रचलन गराउने सम्बन्धमा दुईवटा अवधारणा “पुस अप्रोच” र “पुल अप्रोच” बाट विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

“पुस अप्रोच”
सामान्यतया ऋणकर्जा चुक्ता भुक्तान गर्नको लागि जमानतकर्ताले ऋणीलाई दबाव दिने वा धकल्ने अवधारणा नै “पुस अप्रोच” हो । जस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल उपरका सम्बन्धमा ऋणी तथा जमानतकर्तालाई समानान्तर रुपमा उत्तरदायि बनाई थप कानुनी प्रकृया अवलम्वन गरिन्छ, जस्तै ऋणकर्जा असुलउपरका लागि ऋणी तथा जमानतकर्तालाई पत्राचार गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, जमानतकर्तालाई ऋणीलाई ऋणकर्जा तिर्न दवाब दिन लगाउनु “पुस अप्रोच” हो ।

यस अवधारणामा ऋणकर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने दायित्व हस्तान्तरण नभई करारका दुवै पक्ष (ऋणी र जमानतकर्ता) को दायित्व समानान्तर रुपमा कायम रहेको देखिन्छ । यस अवधारणा अन्तर्गत प्रवाह भएको ऋणकर्जा सहज रुपमा असुल उपर नभएको अवस्थामा ऋणी एवं जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतको कार्य बैंकले गर्नसक्ने हुँदा जमानतकर्ताहरु आफैँ अग्रसर भई कर्जा भुक्तान गर्ने र बैंकलाई केहि मात्रामा भएपनि कर्जा असुल उपर गर्न सहज बातावरण सृजित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

“पुल अप्रोच”

यस अवधारणा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल उपरका सम्बन्धमा सर्वप्रथम ऋणीबाट असुल उपर गर्न बैंकले हरसम्भव प्रयास गर्नु नै “पुल अप्रोच” हो । यो अवधारणमा ऋणकर्जाकाले लागि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको सुरक्षण वा ऋणीबाट नै कर्जा रकम तान्ने (पुल) वा असुल उपर गर्ने प्रयास बैंकले गरेको हुन्छ । बैंकले ऋणकर्जा असुलउपर गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र असुलउपर नभएको रकमको हकसम्ममा जमानतकर्ताको दायित्व सृजित भई बाँकी रकम जमानतकर्ता सँग असुलउपर गर्ने गर्दछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जमानतकर्ता एवं कालोसूचीका सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन यसै अवधारणामा आधारित भई जारी भएको बुझ्न सकिन्छ । यसै सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५६४(२) मा “कुनै ऋण वा दायित्व वापत कुनै सुरक्षण र जमानत दुवै दिएको रहेछ भने त्यसरी दिएको सुरक्षणले खामेको हदसम्म जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व हुने छैन ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पनि यही अवधारणामा आधारित छ ।

जमानत करार सम्बन्धि कानुनमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुको रोहमा भएका धेरैजसो फैसला एवं नजिहरहरुमा “पुल अप्रोच” लाई आत्मासाथ गरेको पाईन्छ ।

“जमानीको सिद्घान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुल उपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ । यसरी जमानतकर्ताको दायित्व असिमिति हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ ....” (नि.न. ९६४६, लुम्बिनि बैंक लि. विरुद्घ संगिता त्रिपाठी) भनि पूर्ण इजलासबाट भएको अन्तिम आदेशले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई १४ बुँदे निर्देशन दिई सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन गर्नु भनि भएको फैसला बैकिङ्ग उद्योग क्षेत्रका लागि आफैमा ल्याण्डमार्क जजमेण्टको रुपमा रहेको पाईन्छ ।

सोही फैसला पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तुलनामा ऋणी एवं जमानतकर्तामैत्री भएको चर्चा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा चलेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह, असुलउपर एवं लिलाम लगायतका काम गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्था, राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरु एवं अदालतबाट सोही प्रकृतिका मुद्दाहरुको रोहमा भैरहेका फैसला एवं नजिरहरुका आधारमा थप प्रकृया अवलम्बन नगरेको अवस्थामा भोलिका दिनमा बैंकहरुले थप आर्थिक क्षति एवं कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

(अधिवक्ता न्यौपाने बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्दै आएका छन् ।)