images

Apr 25 2024 | २०८१, वैशाख १३ गते

करार र करार कानुनका सम्बन्धमा भएका अन्तराष्ट्रिय ल्याडमार्क फैसलाहरु

करार र करार कानुनका सम्बन्धमा भएका अन्तराष्ट्रिय ल्याडमार्क फैसलाहरु

एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, माघ २३ २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, माघ २३ २०८०
  • करार र करार कानुनका सम्बन्धमा भएका अन्तराष्ट्रिय ल्याडमार्क फैसलाहरु

    सामान्यतया दुई वा दुईभन्दा बढि व्यक्तिहरुबिच केही काम गर्न वा नगर्नको लागि भएको आपसी सम्झौता वा सहमतिलाई करार भनेर बुझिन्छ । अर्थात करार हुनको लागि कम्तिमा दुई पक्ष हुनुपर्दछ, जहाँ पक्षहरुकोआपसी सम्झौताको आधारमा आफ्ना व्यवहार र आचरणहरु पर्ने गर्दछन्। साधारणतया लिखित रुपमा पक्षहरुबिच सहिछाप भै सम्पन्न भएको कागज वा लिखतलाई करार भनेर बुझिएतापति उक्त कागज करारको प्रमाण हो । हामीले दैनिक जिवनयापनका क्रममा थाहा नपाईकन समेत कैयौं करार सम्पन्न गरिरहेका हुन्छौं, जस्तै: सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु, कुनै स्टोरमा गएर सामान खरिद गर्नु, कसैको सामान जिम्मामा लिनु ईत्यादी । प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०४ ले “दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिनेछ” भनी करारको सम्पन्नताबारे उल्लेख गरेको पाईन्छ । यसअर्थमा कुनै एक व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्ति समक्ष करार गर्न प्रस्ताव गरेमा अर्को व्यक्तीले सोही अर्थमा सहमति दिएमा करार भएको बुझ्न सकिन्छ ।

    images

    करार गर्न चाहने पक्षहरुले करारको विषयवस्तुको बारेमा प्रस्तावकले जुन अर्थमा प्रस्ताव गरेको छ, प्रस्तावित व्यक्तिले पनि सोही अर्थमा सहमति दिनुपर्दछ, जसलाई  consensus ad idem (Meeting of the minds) अर्थात मनको मिलन भनिन्छ । हामीले दैनिक व्यवहारका क्रममा गर्ने विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरु केहि विश्वास र व्यवहारमा टिकेका हुन्छन् भने कतिपय सम्झौताहरु कानुनद्वारा लागु गर्न सकिने प्रकारका हुन्छन्, यसरी कानुनद्वारा लागु गर्न सकिने सम्झौताहरु मात्र करार हुन्। करारले दायित्व र अधिकारको सम्बन्धमा jus in rem (Right against the whole world)  का विरुद्धको नभई Jus in Personam (Right against a special person)  अर्थात करारसँग सम्बन्धित कुनै विशेष व्यक्तिको विरुद्धको अधिकार हुनेहुँदा करारले यस प्रकारका अधिकारहरुको सिर्जना गर्ने गर्दछ ।

    करार कानुनका सम्बन्धमा भएका केहि अन्तराष्ट्रिय ल्याडमार्क फैसलाहरु

    Balfour Vs Balfour (1919)

    मुद्दाको तथ्य : यसमा मुद्दाका वादी र प्रतिवादी पति पत्नि नाताका हुन्छन्, प्रतिवादी पति सिलोन (हालको श्रीलंका) मा कार्यरत हुन्छन्, दुवै पति पत्नि छुट्टी मनाउनको लागि इंग्ल्याण्ड जान्छन् सोही क्रममा पत्नि बिरामी भई इंग्ल्याण्डमा बस्नुपर्ने हुन्छ भने पति सिलोन फर्किनुपर्ने हुन्छ, उनिहरुबिच पत्नि इंग्ल्याण्डमा रहने र पति सिलोन फर्किने र पतिले हरेक महिना ३० पाउण्ड पत्निलाई खर्चबापत पठाउने सम्झौता हुन्छ । पतिले शुरुमा रकम पठाएतापनि पछि उनिहरुको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुन्छ सोपश्चात पतिले पैसा पठाउन बन्द गर्दछन् पत्नि उक्त सम्झौता बमोजिमको रकम पाउनुपर्ने दावी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्छिन्।

    फैसलाको सार : करार कानुन व्यक्तिगत सम्बन्ध र पारिवारिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको र उल्लेखित विवादमा पक्षहरुबिच कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने मनसाय समेत नदेखिएको हुँदा, पत्निको दावी नपुग्ने भनि पतिको पक्षमा फैसला भएको पाईन्छ । साथै पति पत्नि बिच भएको घरेलु सम्झौता एवं सामान्य विवादका सम्बन्धमा अदालतले निरुपण गर्न थाल्ने हो भने अदालतमा मुद्दाको बाढी आउने हुँदा यसप्रकारका विवादमा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने भनि फैसला भएको पाईन्छ ।

    Mohori Bibee Vs Dharmodas Ghose (1903)
    मुद्दाको तथ्य : यसमा मुद्दामा वादी र प्रतिवादीहरु ऋणी र साहुको हैसियतमा हुन्छन्, प्रतिवादी नाबालक भएतापति बालिग भएको व्यहोरा उल्लेख गरी वादीको पतिसँग आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति धितो राखी रु. २०,०००/– वार्षिक १२ % ब्याजदरमा ऋण लिन्छन्, पछि ऋणीको आमाले आफ्नो छोरा नाबालक भएको कारण धितो दिएको सम्पत्ति र ऋण सम्बन्धि करार void ad initio शुरु देखिनै अवैध भएको कारण ऋणकर्जा तिर्नु नपर्ने र धितो समेत फुकुवा हुनुपर्ने दावी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गर्छिन भने पछि वादीको तर्फबाट उनको पत्निले उक्त ऋण रकम असुल उपर गर्न पाउनुपर्ने दावी लिई पुनरावेदन गर्छिन्।

    फैसलाको सार : नाबालक करार गर्न सक्षमता प्राप्त गरेको व्यक्ति नभएको हुँदा नाबालकसँग भएको करार कानुनको नजरमा करारको मान्यता नै प्राप्त नगर्ने हुन्छ, नाबालकको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुआमा वा संरक्षकहरुको सहमतिबिना भएको करारप्रति उनिहरु उत्तरदायी हुन बाध्य नभएको कारण उक्त ऋणकर्जा तिर्नु नपर्ने भनि नाबालकको पक्षमा फैसला भएको पाईन्छ ।

    Carlill Vs Carbolic Smoke Ball Co. (1893)

    मुद्दाको तथ्य : यसमा मुद्दामा प्रतिवादी कम्पनीले आफ्नो कम्पनीबाट उत्पादित बस्तु स्मोक बल को नियमित सेवन गरेमा चिसो र इन्फ्लुएन्जाले नछुने भनि विभिन्न पत्रिकाहरुमा विज्ञापन गर्दछ, यदि स्मोक बलकोसेवन गरेपश्चात पनि कसैलाई इन्फ्लुएन्जा भएमा कम्पनीको तर्फबाट १०० पाउण्ड रिवार्ड दिनेघोषण गरी १००० पाउण्ड बैंक खाता खोली बैंकमा रकम जम्मा समेत गर्दछ । उक्त विज्ञापनको विश्वासमा परि वादीले उक्त कम्पनीको स्मोक बल सेवन गर्दछिन् तथापि केहि हप्ता पश्चात उनिलाई इन्फ्लुएन्जाले छुन्छ, तत्पश्चात उनि उक्त रकम दावी गर्दछिन् तर कम्पनीले प्रस्तावको स्वीकृतिको जानकारी प्राप्त नभएको, ग्राहकले के कसरी प्रयोग ग¥यो सोको जानकारी कम्पनीलाई नहुने, आदि इत्यादी कारण करार बैध नभएकोले रकम दिनुनपर्ने भनि तर्क गर्दछन्।

    फैसलाको सार : कम्पनीले पत्रिकामा गरेको विज्ञापन एकपक्षिय प्रस्ताव हो । विज्ञापनमा तोकिएबमोजिम जोकसैले पनि उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्दछ, र स्मोक बल खरिद गर्नु नै उक्त प्रस्तावको स्वीकृतिको लागि पर्याप्त हुन्छ । सोको जानकारी कम्पनीलाई दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता नहुने साथै कम्पनीले बैंक खातामा १००० पाउण्ड जम्मा गर्ने कार्य गरेबाट समेत भोलिका दिनमा कसैको दावी परेमा कानुनी रुपमा भुक्तानी गर्न बाध्यहुने मनसाय कम्पनीमा देखिएको वादीले उक्त रकम पाउनुपर्ने भनि वादीको पक्षमा फैसला भएको पाईन्छ ।

    Lalman Shukla Vs Gauri Dutt (1913)
    मुद्दाको तथ्य : यसमा मुद्दामा वादी र प्रतिवादीहरु मालिक र सेवकको हैसियतमा हुन्छन्, प्रतिवादीका भतिजा हराइरहेका हुन्छन्र उनलाई कहिँ पनि फेला नपरेपश्चात उनले आफ्ना सेवकलाई भजितालाई खोजी ल्याउनको लागि निर्देशन दिन्छन् उनि घरबाट निस्केपश्चात उनले आफ्नो भतिजालाई खोजी ल्याउनेलाई रु. ५०१ ईनाम दिने घोषणा गर्दछन्। उनको सेवकले मालिकको भतिजालाई खोजी ल्याउँछन र उक्त घटना भएको केही समय पश्चात उनलाई मालिकले घोषण गरेको इनामको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ र उनले उक्त ईनामको दावी गर्दछन् तर मालिकले ईनाम दिन ईन्कार गर्दछन् उक्त ईनाम रकम पाउनुपर्ने दावी लिई सेवक अदालत प्रवेश गर्दछन्।

    फैसलाको सार : अदालतको फैसला अनुसार सम्झौतामा प्रवेश गर्न, प्रस्तावको ज्ञान र उक्त प्रस्तावको स्वीकृति हुनुपर्दछ । वादीलाई उक्त ईनामका सम्बन्धमा जानकारी नभई उनले उक्त कार्य आफ्नो मालिकको सेवक्को हैसियतमा गरेका थिए । तसर्थ हराएका भतिजाको खोजी गरेबापत वादीले पुरस्कार रकम पाउने हकदार थिएनन् भनि मालिकको पक्षमा फैसला भएको पाईन्छ ।

    तसर्थ, करार गर्ने सम्बन्धमा करारका पक्षहरु सचेत भई करारको विषयबस्तुको पुर्ण ज्ञान प्राप्त गरेपश्चात मात्र सो
    सम्बन्धमा स्वीकृती प्रदान गरी करार सम्पन्न गर्दा भविष्यमा अनावश्यक आर्थिक क्षति एवं कानुनी झमेला आदि ईत्यादिबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।

    अधिबक्ता न्यौपाने बित्तिय कानुनका जानकार हुन ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार