अदालतकाे आदेश सीआईबीले मानेन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम–नेपाल माथि अनुसन्धान बिनै प्रतिवेदन बुझाइने

अदालतकाे आदेश सीआईबीले मानेन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम–नेपाल माथि अनुसन्धान बिनै प्रतिवेदन बुझाइने

काठमाडाैं |  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज (आइतवार) जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने भएको छ ।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी रहेको सीआईबी स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

'प्रतिवेदन लेखनलगायत काम अन्तिम चरणमा छ,' स्रोतले भन्यो, 'आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।' 

यस प्रकरणमा असार १२ गते भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित केही अभियुक्त पक्राउ परेका थिए । त्यसको ६० दिन अर्थात् भदौ ८ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा टेकाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सरकारी वकिललाई मुद्दा लेख्न कम्तीमा ५ दिनको समय बाँकी राखेर सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले आज प्रतिवेदन बुझाउनै पर्ने दबाबमा सीआईबी छ ।  स्रोतका अनुसार प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो । 

दुवै जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाएको र कीर्ते गरेको पुष्टि हुने ठोस आधार पनि नभेटिएकाले बयान वा कागज गराउन आवश्यक नभएको निष्कर्षमा सीआईबी पुगेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘उहाँ (पूर्व प्रधानमन्त्री)हरूमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको छैन । अहिले कीर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको हो । उहाँहरूले नै कीर्ते गरेको भन्ने ठोस आधार पनि देखिँदैन,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयको जगमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन गर्न दबाब थियो ।  

सर्वोच्च अदालतले पनि पिरामिड शैलीमा माथिबाट अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि कम्तीमा बयान वा कागज गराउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको चर्चा समेत हुँदै आएको थियो ।