काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ स्थान रिक्त रहेको र २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्ने न्याय परिषद्को तयारी...
काठमाडौं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (ओपीएमसीएम) र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको दूरी सतहमा आएको छ। यसको
काठमाडौं। नेपाल सरकारले कर छली नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने
काठमाडौं। नेपाल सरकारले कर छली नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने