शाह सरकारको सय दिन: कूटनीतिमा तनाव, राहदानीमा विवाद

शाह सरकारको सय दिन: कूटनीतिमा तनाव, राहदानीमा विवाद

कूटनीतिमा तनाव, राहदानीमा विवाद

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (ओपीएमसीएम) र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको दूरी सतहमा आएको छ। यसको मुख्य कारण राहदानी (ई-पासपोर्ट) ठेक्का प्रकरण बनेको छ, जसले सरकारभित्रकै समन्वय अभावलाई उजागर गरेको छ।

फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँगको सम्झौता डिसेम्बर २०२५ मा सकिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले जुन २०२५ मा जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ई-पासपोर्ट ठेक्का दिएको थियो। प्रतिस्पर्धामा पराजित आइडिमियाले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उल्लङ्घन भएको र विनिमय दर गलत गणना गरिएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएपछि विवाद सुरु भएको हो।

असार २०८३ को पहिलो साता प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबार बोलाई अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। सोही दिन जर्मन राजदूत उडो युगेन भोल्ज पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। केही समय कुर्नुपरेपछि उनी असन्तुष्ट भएर फर्किएको स्रोतहरूले बताएका छन्। यस घटनाले प्रकरणलाई कूटनीतिक आयामसमेत दिएको छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलगायत चार जना पक्राउ परिसकेका छन्। अख्तियारले छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। यसबीच पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ३० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकिएको छ।

राहदानी प्रकरणबाहेक प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा एक्लाएक्लै भेट नगरी सामूहिक भेटघाट गर्ने तथा केही उच्च विदेशी अधिकारीलाई व्यक्तिगत भेट नदिने अभ्यास सुरु गरेका छन्। यसले लामो समयदेखि चलिआएको कूटनीतिक परम्परामाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिभन्दा संस्थामार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको छ। यता, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संस्थागत कूटनीति र आर्थिक उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै भारत र चीन भ्रमणमार्फत सरकारको स्थिरताको सन्देश दिन विशेष जोड दिएका छन्।

पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ लोकराज बरालका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीतिका मूल आधारमा कुनै ठूलो परिवर्तन आएको छैन, केवल कार्यशैली मात्र फेरिएको हो। तर प्रारम्भिक चरणमा भारत र चीन दुवैलाई नयाँ सरकारको दृष्टिकोण बुझ्न केही कठिन भएको उनी बताउँछन्।

आलोचकहरूका अनुसार अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष चासो देखाउनु कार्यकारी हस्तक्षेपसरह हो, जसले संवैधानिक सीमारेखाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने राहदानीको मौज्दात घट्दै गएको र सम्भावित सेवा अवरोधको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नियमित सूचना आदानप्रदान गरिएको मात्र दाबी गरेको छ।

अर्कोतर्फ, हाल १७ वटा नेपाली कूटनीतिक नियोग राजदूतविहीन रहेका छन्। राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी प्रतिबद्धता र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीचको खाडललाई थप उजागर गरेको छ।

अख्तियारको फौजदारी अनुसन्धान र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको सुनुवाइ समानान्तर रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार राहदानी प्रकरणलाई सरकारले कसरी टुंग्याउँछ भन्ने कुराले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको भावी सम्बन्धका साथै सरकारको समग्र कूटनीतिक विश्वसनीयतामा समेत प्रभाव पार्नेछ।