नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन मंसिर २३ र २४ गते, लगानी भित्र्याउन ५९ ऐनमा सुधारको प्रस्ताव
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन मंसिर २३ र २४ गते, लगानी भित्र्याउन ५९ ऐनमा सुधारको प्रस्ताव
स्वीकृतिको समयसीमा कानुनमै तोक्ने, एकद्वार विद्युतीय प्रणाली र जग्गा, कर तथा ऋणदाता सुरक्षामा सुधारको तयारी
काठमाडौँ। पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसिर २३ र २४ गते (डिसेम्बर ९ र १०) काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गर्ने आयोजकले जनाएका छन्। सभापतित्व पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले गर्नेछन्।
सम्मेलनमा सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि गरेको कानुनी सुधार प्रस्तुत गरिनेछ। लगानी, पूर्वाधार, वित्त, कर, भूमि, वन र श्रमसम्बन्धी ५९ ऐनमा सुधार प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा ३२६ दफा संशोधन र १६८ नयाँ दफा गरी जम्मा ४९४ दफा छन्। मस्यौदा तयार गर्न निजी क्षेत्रबाट ९८७ सुझाव संकलन गरिएको थियो।
प्रस्तावको मूल विषय सरकारी निर्णयको अवधि कानुनमै तोक्नु हो। उदाहरणका लागि कम्पनी दर्ताको त्रुटिको जानकारी ३ कार्यदिनमा, उद्योगको अनुमति १५ कार्यदिनमा, भूउपयोग परिवर्तन ३० कार्यदिनमा, हदबन्दी छुट ६० दिनमा र विद्युत् खरिद सम्झौता ९० दिनमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। लगानीकर्ताले निवेदनदेखि स्वीकृतिपत्रसम्मका काम एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न पाउनेछन्। कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट २ वर्ष, र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता ६ महिनाको सट्टा ४ महिनामा (निर्यातकर्तालाई १५ दिनमा) गर्ने प्रस्ताव पनि छ। विदेशी ऋणलाई रकम विदेश पठाई फर्काउनु नपर्ने गरी सिधै शेयरमा रूपान्तरण गर्न दिने र ऋणदातासँग आयोजना कम्पनीको प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
प्रस्ताव तयार गर्नेहरूका अनुसार समयसीमा नाघ्दैमा स्वतः स्वीकृति हुँदैन र वन, वातावरण, जग्गा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी दायित्वबाट छुट पाइँदैन। कर्मचारी, बजेट र प्रणाली पहिले तयार नभए समयसीमा कागजमै सीमित हुन सक्ने जोखिम पनि उल्लेख गरिएको छ।
दुई दिने सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास र क्षेत्रीय यातायातलगायत १२ विषयगत क्षेत्रमा छलफल हुनेछ। पहिचान भएका २३ परियोजनासहित करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य परियोजना लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गरिनेछ। केही परियोजनामा लगानी सम्झौताको तयारी पनि गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
