साना पसल र सेवा व्यवसायलाई सुरक्षा कवच: नयाँ बिमा योजना लागू, ९० प्रतिशत साना व्यवसाय अझै बिमाविहीन

साना पसल र सेवा व्यवसायलाई सुरक्षा कवच: नयाँ बिमा योजना लागू, ९० प्रतिशत साना व्यवसाय अझै बिमाविहीन

काठमाडौं। नेपालमा साना खुद्रा तथा सेवामूलक व्यवसायहरूलाई व्यावसायिक जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले एउटा नयाँ र आफ्नै किसिमको पहिलो बिमा योजना लागू भएको छ। फलफूल पसल, मोटरसाइकल मर्मत कार्यशाला, सिलाइकटाइ व्यवसाय र प्लम्बिङ सेवा जस्ता साना व्यवसायलाई लक्षित गरिएको यो योजना चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।

यो नयाँ बिमा योजनाले साना व्यवसायीहरूलाई दुई किसिमका जोखिमबाट संरक्षण दिनेछ। एकातिर व्यवसायमा प्रत्यक्ष हुने भौतिक क्षति र अर्कोतिर व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध आउँदा हुने आम्दानी गुमाउने जोखिम। उदाहरणका लागि, कुनै पसल सञ्चालक दुर्घटनामा घाइते भई अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएमा, पसल बन्द रहँदा गुमेको आम्दानीको समेत क्षतिपूर्ति यस बिमाले उपलब्ध गराउनेछ। यसअघि नेपालको बिमा बजारमा यस्तो प्रकृतिको योजना उपलब्ध थिएन, जसले साना तथा घरेलु किसिमका व्यवसायको दैनिक सञ्चालनसँग जोडिएको आम्दानी जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सकोस्।

यो योजना ल्याइनुको प्रमुख कारण नेपालका साना, घरेलु तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) मा बिमा पहुँचको अत्यन्त न्यून अवस्था हो। हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका करिब ९ लाख एमएसएमईमध्ये जम्मा १० प्रतिशतमा मात्र बिमा कवरेज रहेको देखाएको छ, अर्थात् ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना व्यवसाय कुनै पनि प्रकारको बिमा सुरक्षाविना नै सञ्चालनमा रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको "नेपालको एमएसएमईमा जोखिम व्यवस्थापन: बिमा संरक्षण खाडल" शीर्षकको प्रतिवेदनमा यो तथ्य उजागर भएको हो। प्रतिवेदनका अनुसार, नेपालमा साना व्यवसायहरूलाई ऋण तथा पुँजी पहुँचमा नीतिगत ध्यान पर्याप्त मात्रामा दिइए पनि, बिमामार्फत हुने वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको पाटो भने निकै उपेक्षित रहेको छ। यसका कारण अधिकांश साना व्यवसायहरू आर्थिक धक्काका बेला पूर्ण रूपमा जोखिममा पर्ने गरेका छन्, जसले उनीहरूको दीर्घकालीन वृद्धिको सम्भावनालाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ।

प्रतिवेदनले साना व्यवसायहरू नेपालको गैर-कृषि रोजगारीको ठूलो हिस्सा (करिब ८४ प्रतिशत) ओगटेको भए पनि, बजारमा उपलब्ध बिमा योजनाहरू उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार निर्माण नभएको औंल्याएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक मन्दी र अनपेक्षित घाटाजस्ता जोखिमहरूले साना व्यवसायीहरूलाई निरन्तर असुरक्षित बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यही प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने क्रममा आयोजित एक उच्चस्तरीय नीति संवादमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले साना व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन बिमा, ऋण प्रवाह र समग्र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले कोभिड-१९ महामारीपछि साना व्यवसायहरू अझै पनि संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै, वित्त पहुँच र जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले यो क्षेत्रलाई कमजोर बनाइरहेको बताएका थिए। उनले कृषि बिमा क्षेत्रमा समेत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै, विपन्न किसानहरूको बिमा प्रिमियम सुरुमा सरकारले नै बेहोर्ने र क्षतिपूर्ति भुक्तानीपछि मात्र किसानको योगदान असुल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपाल बिमा प्राधिकरण र UNDP ले साना व्यवसायका लागि थप समावेशी र किफायती बिमा प्रणाली आवश्यक रहेको जनाउँदै, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, वित्तीय धक्का र साइबर जोखिमले नेपालको एमएसएमई क्षेत्रलाई निरन्तर खतरा दिइरहेको चेतावनी दिएका छन्।

हाल लागू भएको यो नयाँ बिमा योजना साना व्यवसायको सुरक्षामा एउटा महत्त्वपूर्ण थालनी मानिए पनि, ९० प्रतिशतभन्दा बढी एमएसएमई अझै बिमाविहीन रहेको तथ्यलाई हेर्दा यो समस्या समाधानका लागि थप संरचनागत र नीतिगत प्रयास आवश्यक देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार, धेरै साना व्यवसाय अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रै सञ्चालित रहेकाले उनीहरूलाई औपचारिक बिमा प्रणालीमा ल्याउनु आफैंमा ठूलो चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ योजनाको प्रभावकारिता र यसको पहुँच विस्तार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ।