प्रवासी नेपालीको मताधिकारका लागि निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अघि

प्रवासी नेपालीको मताधिकारका लागि निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अघि

काठमाडौं। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको छ। यसका लागि आयोगले कानुनी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुधारको अध्ययन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा सूचना प्रविधि दुवै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न यी समिति गठन गरिएको हो।

निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित पहिलो समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। यस समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

अर्को समिति निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ, जसले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा अध्ययन गर्नेछ। दुवै समितिले काम सुरु गरेको ३० कार्यदिनभित्र आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनका लागि दूतावासमार्फत मतपेटिका राख्ने, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने, ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग गर्ने वा प्रतिनिधिमूलक मतदान गर्ने जस्ता विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले उनीहरू रहेकै मुलुकबाट मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो, तर त्यो आदेश हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

यसअघि गएको कात्तिकमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो, जसमा निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका साथै राजनीतिक दल र निर्वाचन सरोकारवालाको सहभागितामा ख्याल गर्न सुझावसहितको राय पठाएको थियो।

नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भए पनि हालसम्म ठोस कानुन बनाउने विषयमा भने प्रगति देखिएको थिएन। यसैबीच प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिए।