सरकारी कार्यालयमा अब निवेदनको ढाँचा एउटै हुने, प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा मार्गदर्शन जारी

सरकारी कार्यालयमा अब निवेदनको ढाँचा एउटै हुने, प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा मार्गदर्शन जारी

काठमाडौं। सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवाका लागि पेस गरिने निवेदनको ढाँचामा अब देशभर एकरूपता आउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले "सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३" स्वीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्कुलरमार्फत निर्देशन दिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार लागू भएको मितिले सात दिनभित्र प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफूबाट प्रवाह हुने सबै सेवाको सूची तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक सेवाका लागि निवेदनको ढाँचा तयार गरी कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। स्वीकृत ढाँचा कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले कार्यालय-कार्यालयअनुसार फरक-फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने र प्रक्रियाबारे अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ। साथै निवेदनका ढाँचा डिजिटल रूपमा समेत उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा लिन सकिने आधार तयार हुनेछ, जसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई थप बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो मार्गदर्शनले सरकारी आवेदन भर्दा सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा "सेवा सहजीकरण" गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ। मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ।

यस व्यवस्थासँगै सरकारी कार्यालयमा पेस गरिने निवेदनको ढाँचा, प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको असमानता हट्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।