बजेट वाच २०८३/८४: निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७१ बुँदा प्राथमिकतामा राखी नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा विस्तृत पुस्तिका सार्वजनिक

बजेट वाच २०८३/८४: निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७१ बुँदा प्राथमिकतामा राखी नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा विस्तृत पुस्तिका सार्वजनिक

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुख्य विषयवस्तु समेटी तयार पारेको "बजेट वाच" पुस्तिका औपचारिक कार्यक्रमबाट सार्वजनिक गरेको छ। स्वदेशी अभियानको सहकार्य र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा तयार यस पुस्तिकामा बजेटलाई सात फरक-फरक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुल ७१ वटा बुँदालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख सचिवसहित सरकारका उच्च अधिकारीहरू, परिसंघका पदाधिकारीहरू र उद्योगी-व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको सम्बोधनमा सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले परिसंघले स्थापनाकालदेखि नै देशको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव र सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल हाल आर्थिक स्थानान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको छ र देशलाई दिगो, समावेशी तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

अध्यक्ष पाण्डेले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय नीति र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भएको औंल्याउँदै बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुन नसके विकास खर्च, निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "बजेटको गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिन आवश्यक छ।"

यसै उद्देश्यका साथ परिसंघले "बजेट वाच" पहल सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै उहाँले यसमार्फत बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरूको प्रगति अनुगमन, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान तथा सुधारका लागि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक संवाद, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श तथा तथ्यमा आधारित विश्लेषणमार्फत बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास निरन्तर रहने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो।

पुस्तिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणबाट "बजेट वाच"मा राखिएका कुल ७४ बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाको विस्तृत लेखाजोखा प्रस्तुत गरिएको छ। समग्र नतिजा निम्नानुसार छ:

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा:

यो तथ्याङ्कले औद्योगिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बुँदा (२७) समेटिएकोमा त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी (१४) पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेको देखाउँछ, जबकि ऊर्जा, पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रमा भने १४ मध्ये ५ बुँदा मात्र पूर्ण रूपमा लागू भएको र २ बुँदा शून्य कार्यान्वयनमै रहेको देखिन्छ।

अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले आगामी एक दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। यस लक्ष्यलाई व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्न परिसंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित टोलीमार्फत नेपालको १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो।

यस अध्ययनले नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू, आवश्यक लगानीको परिमाण, उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा उपयोग, सूचना प्रविधि र कृषि आधुनिकीकरण सम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको जानकारी दिइएको छ। अध्ययनले नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी सुदृढीकरणलाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रतर्फको यात्राका प्रमुख आधारका रूपमा औंल्याएको छ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यो लक्ष्य कुनै नारामात्र नभई स्पष्ट कार्ययोजना, नीतिगत स्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने साझा राष्ट्रिय संकल्प हो। नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग तथा युवा जनशक्तिजस्ता अपार सम्भावनाहरू रहेकोमा यिनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उहाँले जोड दिनुभयो। यो प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरिने पनि जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वाचमा परिसंघले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटका कुल ७१ बुँदालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकतामा राखेको छ:

1. औद्योगिक विकास: मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदर सान्दर्भिकता अध्ययन, विदेशी लगानी स्वीकृति सरलीकरण, "लगानी एक्सप्रेस" स्वचालित रुट प्रणाली, नेपाल वायुसेवा निगमको कम्पनीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक सहजीकरण, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (Employment Linked Production Zone) जस्ता विषय समेटिएका छन्।
2. ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी तथा वित्त: बिना आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था, "मिशन मोड"मा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध, सार्वजनिक संस्थानको पुँजी वृद्धि तथा विनिवेश, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना (उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन), निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता विषय रहेका छन्।
3. पर्यटन: नेपाललाई युरोपियन युनियनको "एयर सेफ्टी लिस्ट"बाट बाहिर निकाल्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ, हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धार व्यवस्था, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने विषय समावेश छन्।
4. कृषि, वन तथा जडीबुटी: वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन परिमार्जन, वन क्षेत्रको संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन-प्रशोधन-वितरण इकोसिस्टम सुधार, न्यूनतम रु. २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान जस्ता विषय समेटिएका छन्।
5. सूचना प्रविधि तथा नवउद्यम: नवउद्यम (स्टार्टअप) पहिचान र वर्गीकरण प्रणाली, काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो "सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र" स्थापना, एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद, नेपाल फर्कने विदेशस्थित अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गर्ने विषय रहेका छन्।
6. स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी: रिभर्स प्रवासन प्रोत्साहन गर्दै "विप्रेषण-लगानी मिलान कोष" स्थापना, उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध माग-आधारित सीप प्रणाली विस्तार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना जस्ता विषय समावेश छन्।
7. कानुन सुधार: लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन; पहिले नै घोषणा भइसकेका १५ वटा कानुन खारेज गर्न नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषय समेटिएको छ।

प्रत्येक बुँदाका लागि पुस्तिकामा बजेटमा भएको व्यवस्था, आवश्यक कार्य र सोसँग संलग्न हुनुपर्ने सरकारी निकाय (जस्तै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदि) समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसले कार्यान्वयनको जवाफदेहिता निर्धारण गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्यक्ष पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि परिसंघले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बजेट कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी विस्तृत अध्ययन तथा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। यसका लागि सात क्षेत्रगत विषयमा आगामी महिनाहरूमा छुट्टाछुट्टै संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख तथा विषय विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरिने जनाइएको छ।

उहाँले विगतका वर्षहरूमा यस पहिलबाट प्राप्त अनुभवले नियमित अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय, जिम्मेवारीको स्पष्टता र परिणाममुखी मूल्याङ्कन भएमा बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव रहेको प्रष्ट देखाएको बताउँदै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तितर्फ अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

"बजेट वाच २०८३/८४" पुस्तिका नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा स्वदेशी अभियान ("हाम्रो सामान, हाम्रै स्वाभिमान") को सहकार्य र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा तयार पारिएको हो। कार्यक्रमको सम्बोधनमा प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू, परिसंघका निवर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरू, गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरू, उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू र पत्रकार मित्रहरूको उपस्थिति रहेको थियो।