सरकारी कर्मचारीको तलब अब १५–१५ दिनमा, महालेखाले फेरि पठायो निर्देशन

सरकारी कर्मचारीको तलब अब १५–१५ दिनमा, महालेखाले फेरि पठायो निर्देशन

महालेखाले फेरि पठायो निर्देशन

काठमाडौं, भदौ २। सङ्घीय सरकार मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अब महिनामा दुई पटक अर्थात् अर्धमासिक (१५–१५ दिनमा) तलबभत्ता पाउने व्यवस्थाका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई पुनः निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ। परिपत्रअनुसार कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको मासिक तलबभत्ताका साथै हालै थपिएको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तासमेत अब अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ। महिनाको पहिलो १५ दिन बितेपछि सो अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

यो नयाँ पद्धति अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गनिर्देशन र चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसका लागि आवश्यक प्रविधिगत सुधार पहिल्यै पूरा गरिसकिएको महालेखाले जनाएको छ। हाल यो व्यवस्था सङ्घीय कर्मचारीलाई मात्र लागू हुनेछ।

यसअघि गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए। सोहीअनुसार वैशाख १६ गते कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई यसको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको थियो। त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब पाएका थिए। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिँदा बजारमा उपभोग र माग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्दै ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशंसा गरेका थिए।

तर पाइलट घोषणापछि पनि व्यवहारमा यो व्यवस्था व्यापक रूपमा लागू हुन सकेको थिएन। धेरैजसो सरकारी कार्यालयले अझै मासिक रूपमै तलब दिइरहेका थिए, जसका कारण अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीच खाडल देखिएको थियो। यसै सन्दर्भमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हालै पुनः निर्देशन जारी गर्दै सबै सम्बन्धित कार्यालयलाई यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनेको छ।

सरकारको दाबीअनुसार यसले कर्मचारीको हातमा समयमै पैसा पुर्‍याई बजारमा उपभोग बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था कहिलेदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा पूर्ण रूपमा लागू हुने हो भन्नेबारे अझै स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छैन।