ग्वाङझाउमा एनआरएनएको ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न, २१ बुँदे 'ग्वाङझाउ घोषणापत्र २०२६' जारी
ग्वाङझाउमा एनआरएनएको ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न, २१ बुँदे 'ग्वाङझाउ घोषणापत्र २०२६' जारी
२१ बुँदे 'ग्वाङझाउ घोषणापत्र २०२६' जारी
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन "आरोहण २०२६ – Rising Together, Leading Forward" चीनको ग्वाङझाउमा अगस्ट १४ देखि १६ सम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनको समापनमा गैरआवासीय नेपालीका अधिकार र सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने तथा नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई थप व्यवस्थित र संस्थागत बनाउने उद्देश्यका साथ २१ बुँदे "ग्वाङझाउ घोषणापत्र २०२६" जारी गरिएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय भीष्मराज आङ्देम्बे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। विशेष अतिथिका रूपमा विभिन्न प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरू, सांसदहरू र पूर्वमन्त्रीहरूसहित चीनका लागि नेपाली राजदूतावासकी कार्यवाहक राजदूत, आर्थिकमन्त्री, विभिन्न सहरस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सहभागी भएका थिए। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका संयोजक दिपक कँडेलको संयोजकत्वमा भएको यस सम्मेलनमा प्रत्यक्ष र भर्चुअल गरी ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

घोषणापत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगमा रहेका कठिनाइ अन्त्य गर्न, "गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८३" लाई प्राथमिकतासाथ पारित गर्न, र "एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली" भन्ने मान्यताअनुरूप वंशजको नागरिकता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक संशोधनको माग गरिएको छ। साथै विदेशमा बस्ने नेपालीको अधिकार संकुचित गर्ने संविधानको धारा २९१ खारेज गर्न र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिलाउन सर्वोच्च अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रले म्यानमार, मलेसिया, फिजी, थाईल्याण्ड र कम्बोडियालगायतका देशमा रहेका "पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन" (पीएनओ) लाई परिचयपत्र प्रदान गर्न र ब्रिटिस गोर्खाको माग सम्बोधनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डमा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि सरकारले ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न दिएको स्वीकृतिको स्वागत गरिएको छ, साथै गैरआवासीय नेपालीलाई "सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर" को दर्जा दिई वार्षिक एक खर्बको "डायस्पोरा बण्ड" जारी गर्ने प्रस्तावको पनि हार्दिक स्वागत गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सुरक्षाका लागि विदेशमा श्रमिक सेल्टर तथा समर्पित "श्रमिक अस्पताल" स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अधिकतम श्रमिक आबद्ध गराउने र एनआरएनएको पहलमा प्रथम गैरआवासीय श्रमिक सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। यसका अतिरिक्त विदेशमा रहेका नेपाली महिलाको नेतृत्व र आर्थिक सहभागिता बढाउने, दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाको पहिचान र मातृभूमिसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, र मिस वर्ल्ड नेपाल २०२६ मा सहभागी दिपमाला ढकाललाई बधाई दिने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा लाओस, भियतनाम र इस्ट टिमुरमा नयाँ एनसीसी गठन गर्ने पहल र आगामी १२औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन लाओसमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि समावेश छ। सम्मेलनले घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयलाई केवल प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी सम्बन्धित सरकार र निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने र आगामी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रगति प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। घोषणापत्र अगस्ट १६, २०२६ मा ग्वाङझाउ, चीनमा गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्द्वारा जारी गरिएको हो।
