सरकारको सुशासन अभियान: जनगुनासो सुनुवाइमा जोड

सरकारको सुशासन अभियान: जनगुनासो सुनुवाइमा जोड

जनगुनासो सुनुवाइमा जोड

काठमाडौं। सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सर्वसाधारणका गुनासाहरूको छिटो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले जनगुनासो सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हालैको प्रगति प्रतिवेदनमा सुशासन प्रवर्द्धन, विकास निर्माण र जनगुनासो समाधानमा भएका कामहरूको विवरण समेटिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रशासनिक सुधारका लागि 'शून्य बाँकी फाइल' अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले सरकारी कार्यालयहरूमा थन्किएका फाइल तथा उजुरीहरूको छिटो फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना (बीपीआर) कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदल पनि गठन गरिएको जनाइएको छ, जसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बेरुजु फर्स्योटलाई समेत तीव्रता दिन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ, जसले आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसका अतिरिक्त, सुशासन सुधारका लागि सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लामा शासकीय सुधार संवाद कार्यक्रमहरू समेत सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमार्फत स्थानीय तहमा उब्जिएका गुनासाहरू सुनी तत्काल समाधानको प्रयास गरिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जनगुनासो सुनुवाइलाई संस्थागत रूप दिन विभिन्न मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत नियमित सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई सरकारसम्म सिधै आफ्ना समस्या पुर्‍याउने अवसर दिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसरी जनगुनासो सुनुवाइलाई तीव्रता दिनु सरकारको सुशासन प्रवर्द्धनतर्फको प्रतिबद्धताको संकेत हो, जसले नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाई सेवा प्रवाहमा जनविश्वास बढाउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।