आईपीओ ल्याउन अब कडा मापदण्ड, नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भएन
आईपीओ ल्याउन अब कडा मापदण्ड, नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भएन
नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भएन
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न चाहने कम्पनीका लागि नयाँ योग्यता तोक्ने तयारी गरेको छ। आईपीओ निष्कासनलाई थप विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले "साधारण सेयर निष्कासनसम्बन्धी सामान्य योग्यता निर्देशिका"को मस्यौदा तयार पारेको हो।
मस्यौदाअनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाले आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य (चुक्ता मूल्य)भन्दा घटी हुनु हुँदैन। अर्थात् रु. १ सयमा आईपीओ निकाल्ने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ रु. १ सयभन्दा बढी नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्तावित छ। यसका साथै कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरण अनिवार्य हुने र संस्थापक तथा सञ्चालकको "फिट एन्ड प्रपर टेस्ट" गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
संगठित संस्थाले आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनालाई दृष्टिगत गरी बोर्डले नै न्यूनतम सञ्चालन अवधि निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विघटन, दामासाही वा समकक्ष कानुनी प्रक्रियामा रहेका संस्थालाई भने आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ।
आईपीओबाट उठेको रकम छुट्टै खातामा राख्नुपर्ने, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाउनुपर्ने, र झुट्टा विवरण पेस गरेको पाइएमा स्वीकृति रद्द वा स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि पनि आईपीओ स्वीकृतिका लागि प्रतिसेयर वास्तविक नेटवर्थको सीमा (जस्तै रु. ९० भन्दा माथि) तोक्ने विषयमा बोर्डभित्रै बहस चलिरहेको थियो, जसले विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई बढी प्रभावित पारेको गुनासो थियो। हाल साढे १७ अर्ब बराबरको सेयर निष्कासन गर्न ३४ जलविद्युत् कम्पनी नै बोर्डको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका छन्। नयाँ मापदण्ड लागू भएमा यसले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई बजारमा प्रवेशबाट रोक्दै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ।
