भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीले राखे प्रस्ताव

भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीले राखे प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
 
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिंगो देशको भएको बताएका हुन्।
 
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।’