उपसभामुखलाई हटाउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको छैन : सञ्चारमन्त्री गरुङ

उपसभामुखलाई हटाउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको छैन : सञ्चारमन्त्री गरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय संसदकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएको बताएका छन् ।

‘‘सरकारको प्रस्तावमा संसदले सभामुख, उपसभामुख गठन गर्ने हो,’’ उनले भने, “उपसभामुख हटाउने चर्चा भयो होला, तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छैन ।”

प्रेस चैतारी कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएका उपसभामुख परिर्वतन हुने बताए ।

“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदा उहाँ (इन्दिरा राना) उपभामुख बन्नु भएहो हो,” उनले धने, “अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, रास्वपा सरकारमा छैन, सत्ता गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभाममुख परिर्वतन हुन्छ ।” उपसभामुख हटाउने चर्चा चल्दैमा आकाशै खस्ने भो जसरी नलिन उनले आग्रह गरे । उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी कांग्रेस र एमाले गरेपनि अन्तिम समयमापछि हटेको भन्ने समाचार आएका थिए ।

मन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई संसोधन गर्न लागिएको बताए । “समय र परिस्थिति अनुसार कानुुनलाई परिमार्जित गर्नुपर्दछ”, उनले भने, “सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका  सबै कानुलाई समयानुकूल परिमार्जित र संशोधन गरिनेछ ।”

अर्को प्रसंगमा उनले सोसल मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न होइन नियमन गर्न खोजेको बताए । “सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई रोक्नको लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक ल्याउन खोजेको हो,” उनले भने, “सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न मात्र खोजेको छ ।” उनले साइबर अपराध अहिलेको विश्वको नै चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउँदै नेपाल भित्र हुने साइबर अपराधलाई रोक्नका लागि सरकारले कानुन बनाउन लागेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालय खारेज गरेको सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको बताए । “आफ्ना कार्यालय खरेज गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त छन्,” उनले भने, “बरु मन्त्रालय घटाएको भयो राम्रो हुन्थ्यो होला, कार्यालय नै खारेज गर्नु उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नु जस्तै हो ।” प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेज गरेर बाहादुरी देखाएको टिप्पणी उनले गरे । पत्रकार सम्मेलन प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष मोतीसागर अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।