काठमाडौं — नेपाली सेनाको मुख्य भूमिका रहने गरी प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यो विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन्।

मंगलबार बसेको सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताइन्। सक्षम, दक्ष र जिम्मेवार स्वदेशी तथा विदेशी मानवस्रोत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको हो। भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न स्वदेशमै विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नु यस विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको मुख्य कारण रहेको छ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा यसलाई सञ्चालन गर्न र प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान गर्न स्थायी र स्पष्ट कानुनी संरचनाको आवश्यकता भएको कारणले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्नुपरेको मन्त्री गौतमले बताइन्।

विश्वविद्यालयको संरचना

प्रस्तावित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनेछन्, जबकि सहकुलपति रक्षामन्त्री र सभामा प्रधानसेनापति पदेन सदस्य रहनेछन्। विधेयकको दफा १९ अनुसार "प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ" भनिएको छ। कुलपतिले सभाको बैठकमा र विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछन्। विश्वविद्यालयको सभाले नीति, नियम, बजेट र वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाली सेनाको सैनिक तालिम महानिर्देशक पदेन सदस्य रहनेछन्। परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, भर्ना मापदण्ड तोक्ने जस्ता काम गर्छ। उपकुलपति र रजिष्ट्रार जस्ता प्रमुख पदमा नियुक्तिको सिफारिस प्रधान सेनापति नेतृत्वको समितिले गर्नेछ, जसमा सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयको प्रमुखका रूपमा नेपाली सेनाको बहालवाला उपरथीलाई खटाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिमा नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ। विधेयकको दफा ४ अनुसार विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ।