आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उद्योग संगठन मोरङको प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उद्योग संगठन मोरङको प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक

विराटनगर, संघीय संसदमा गत जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री माननीय डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यप्रति उद्योग संगठन मोरङले प्रारम्भिक समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  

आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत उच्च भएको जटिल सन्दर्भ तथा लामो समयदेखिको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरताले हैरान भएको औद्योगिक क्षेत्रले दुई तिहाइ नजिकको बहुमतका साथ बनेको दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट निकै ठूलो अपेक्षा गरेको संगठनले जनाएको छ ।

 
यस बर्षको बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवद्र्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरिएका छन्, जसको संगठन खुला हृदयले स्वागत गरेको छ तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा देखिएको स्पष्ट विरोधाभास, दोहोरो चरित्र र बिराटनगर इटहरी कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधार उपेक्षा गरिएका कारण उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको भन्दै निम्नानुसारको धारणा र सुझाव पेश गरेको छ ।

बजेटका सकारात्मक तथा स्वागतयोग्य प्रावधानहरू

१. आयकर सीमा परिमार्जन र माग वृद्धिः 
प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमालाई बढाएर रु. १० लाख पुर्‍याइनु र माथिल्लो सीमाको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु अत्यन्तै सकारात्मक कदम हो । हाल बजारमा देखिएको चरम मन्दी र संकुचित मागको अवस्थामा यो व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय (Disposable Income ) बढाउनेछ र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुग्नेछ ।

२. उद्योग नवीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहजताः 
उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पूँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो र लामो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई ’जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली (Automated Route System)) लागू गर्ने घोषणा गर्नु औद्योगिक सहजीकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम हो ।

३. पुराना कर विवादको समाधान र कानुनी स्पष्टताः 
कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा सिर्जित पुराना कर विवादलाई मिलाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने गरी विशेष छुटको व्यवस्था ल्याइनु स्वागतयोग्य छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र प्रति सरकारको “विश्वास” र नीजि क्षेत्रले उठाउदै आएको विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ योगदान पुर्याउने छ । 

४. आयकर ऐनमार्फत CRS को सम्बोधनः 
व्यवसायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CRS) बापत गर्ने १ प्रतिशत खर्चलाई आयकर ऐनमार्फत नै सम्बोधन गरिनु र अनुदान रकमको सीमा रु. ३ लाखसम्म पुर्‍याइनुले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको अन्योलता अन्त्य गरेको छ । 

५. १५ वटा कानुन खारेजी र उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्धः 
लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक सुधारमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनहरू तुरुन्तै खारेज वा परिमार्जनको प्रक्रियामा लैजाने र बजारमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको उधारो नउठ्ने समस्यालाई समाधान गर्न ’उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध’ गर्ने घोषणा साहसिक र स्वागतयोग्य छन् ।

६. पूँजीगत खर्च बढाउन टाइम–बाउन्ड पूर्वाधार र सनसेट कानुनः 
विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउन “सनसेट कानुन“ (Sunset Law) ल्याउने, बाधा–अवरोध बिना काम गर्ने वातावरण तय गर्ने तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडक जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण ’टाइम–बाउन्ड’ (Time- Bound) रूपमा सक्ने प्रतिवद्धताले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने विश्वास जगाएको छ । तथा यस्ता रणनीतिक महत्वका सडकहरुको सञ्चालनले ढुवानीको समय र लागत घट्न गई औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्दछ 

७. वन पैदावार र प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोगः 
वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको परम्परागत र सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने नीति कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ । यसै सन्दर्भमा विकास र वातावरण बीच सामाञ्जस्य स्थापित गर्न ’वातावरण संरक्षण ऐन’ र ’वन ऐन’ परिमार्जन गर्ने घोषणा हुनु औद्योगिक विस्तारका लागि सकारात्मक छ ।

८. कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदानः 
न्यूनतम रु. २ करोडभन्दा बढीको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको परनिर्भरता घटाउन ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ तथा युवाहरुलाई कृषिजन्य उद्यममा आकर्षित गर्ने छ । 

९. स्टार्टअप, नवप्रवर्तनः 
उद्योग र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी को स्थापना गरी स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरिनु र स्टार्टअपका लागि अनुदानमा आधारित मोडेल ल्याइनुले नयाँ उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास छ ।

१०. पूँजी परिचालनः 
लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले उद्योगहरूको थुनिएको पूँजी बजारमा ल्याउनेछ ।  

११. औद्योगिक पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा तथा वातावरणीय व्यवस्थापनः
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्टन्ट प्लान्ट (Treatment Plant) सहितको सिभरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति आउनु कोरिडोरको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि निकै सकारात्मक कदम हो । साथै, उद्योगमा रहेका परम्परागत बोइलरहरूलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा दिने र १०० वटा उद्योगलाई विद्युतीय/बायो–ब्रिकेट बोइलरमा रूपान्तरण गर्न रु. २२ करोड विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन रणनीतिक सहयोग पुर्‍याउनेछ भन्ने संगठनको विश्वास रहेको छ ।     

स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने बिषयहरु: 

बजेटका नीतिगत र प्रक्रियागत पाटाहरू सकारात्मक देखिए तापनि कर संरचनाको विरोधाभास तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनाहरूलाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ यि पक्षहरुलाई संशोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङ जोडदार माग गर्दछ ।

 
 क) कर सहुलियतको भ्रम र थपिएका नयाँ करहरूः 
बजेटमा एकातिर २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुने गरि भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिएको छ  । तर, अर्कोतर्फ भन्सार विन्दुमै विभिन्न करहरुलाई समाहित गरि ’हरित कर’ ’स्वच्छ पूर्वाधार कर’ जस्ता विभिन्न नयाँ शीर्षकका करहरू थपिएका छन् । यसले गर्दा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै तात्विक भिन्नता वा राहत नहुने स्पष्ट रहेको छ । यस क्षेत्रका प्रायः सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको उत्पादन लागतमा यसरी घटाईएको भन्सार वा अन्त शुल्कका कारण कुनै पनि लागत कम भएको छैन ।

 
ख) विद्युत महशुलमा दोहोरो चरित्रः 
बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत ’डिमान्ड शुल्क’ पुनरावलोकन गर्ने तथा विद्युत महशुलमा छुट दिने भनिएको भएता पनि विद्युत महशुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने नीति ल्याइएको छ । विद्युतमा सहुलियत दिने नाममा पुनः (VAT) थपेर उद्योगीलाई भार बोकाउनुले सरकारको औद्योगिक लागत घटाउने नीतिमा स्पष्ट दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्दछ । 

यो नीतिले विलासी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भ्याट क्रेडिटको सुविधा मिल्दा, आम जनताको ’लाइफलाइन’ मानिने अत्यावश्यक औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दुध, तरकारीका मसला र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूलाई चरम संकटमा धकेलेको छ । यी आधारभूत वस्तुहरू आफैँ भ्याटको दायरामा नहुने (VAT Exempt) भएकाले, उद्योगीहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याटको कतैबाट पनि ’भ्याट क्रेडिट’ (VAT Credit) वा मिलान पाउन सक्दैनन् । यसले कर प्रणालीको स्थापित मान्यतालाई बिथोल्ने भएकाले, बिजुलीको भ्याट तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

ग) फर्म र कम्पनीहरू बीच नीतिगत असमानताः 
बजेटले कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूको हकमा पुराना सबै विवरण, नवीकरण शुल्क र जरिवाना असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी सबै ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने अत्यन्तै राम्रो नीति ल्याएको छ । तर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट (प्रोपराइटरसीप) फर्म, साझेदारी (पार्टनरसिप) उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय अन्तर्गत रहेका व्यावसायिक फर्महरूको हकमा भने ऐनमा कुनै प्रष्टता छैन । अतः प्राइभेट र साझेदारी व्यवसायहरूलाई पनि सहज बहिर्गमन (exit) वा पुनर्जीवन दिनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्यका फर्महरूमा समेत कम्पनी सरह नै जरिवाना र बक्यौता मिनाहाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

घ) राजस्व लक्ष्यमा महत्वाकांक्षा र पूँजीगत खर्चमा आशंकाः 
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य अनुमान प्राप्तिमा निकै कठिनाइ देखिन्छ । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा यसले सीधा पूँजीगत (विकास) खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब दिनेछ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस र रणनीतिक कार्ययोजना बजेटमा नआएकाले विनियोजित विकास बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा यस संगठनको गम्भीर आशंका रहेको छ ।

ङ) आन्तरिक ऋणको जोखिम : 
सरकारले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रबाट रु. ४१० अरब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नु निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले पाउने व्यावसायिक कर्जा (Private Credit) संकुचित हुने र आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा बैंकको ब्याजदर पुनः बढेर बजार ठप्प हुने उच्च जोखिम देखिन्छ ।

च) विराटनगर आईसीपी कार्गो रेल्वे सञ्चालनमा बजेटको मौनताः 
भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेल्वे सञ्चालनमा ल्याउने विषयमासम्बोधन नगर्नु अत्यन्तै निराशाजनक छ । विराटनगर कोरिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत उल्लेख्य रूपमा घटाई बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यो रेल्वे सेवा एक “गेम–चेन्जर“ (Game Changer) पूर्वाधार हो । तर बजेटले भैरहवा आईसीपी सञ्चालनको कुरा गरिरहँदा विराटनगर कार्गो रेल्वेलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ ।

छ) विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) लाई उपेक्षाः 
विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि नीजि क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएकोमा यस बजेटले कुनै पनि स्रोत विनियोजन गरेको छैन । सुनसरीको अमरडुवामा बनाउने गरि सरकारको रेकर्डमा डिपिआर समेत भईसकेको पूर्वाधार प्रति सरकारले कुनै सम्बोधन नगर्नू सरकार आफैँले औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्ने तर डीपीआर तयार भइसकेको विराटनगर क्भ्श् लाई अलपत्र छाड्नु सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास प्रकट गर्दछ ।

ज) मध्यवर्ती प्याकेजिङ उद्योग (HS Code ३९२३.३०.९०) मा १५% अन्तःशुल्क थोपरिँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने जोखिमः 
औद्योगिक प्रयोजनका लागी प्रयोग हुने बोटल, जार, जर्किन लगायतका ईथाइलिन प्याकेरजिङ बजेटले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने बोटल, जार, जर्किन लगायतका इथाइलिन प्याकेजिङ सामग्रीहरू (एच.एस. कोड ३९२३.३०.९०) को आन्तरिक स्वदेशी उत्पादनमा यस पटक १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसले गर्दा मध्यवर्ति प्याकेजीगं उद्योगहरु धारासायी हुनेछन । पहिले नै अन्तिम वस्तु उत्पादकले स्वंय सोहि प्रकृतिका बोतल, जार उत्पादन गर्ने मेशिन राख्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका कारण यस्ता उद्योग समस्या पहिलेदेखि नै थिए । 
पिउने पानी र कृषिजन्य वस्तु बाहेकका वस्तुमा लगाइएको यो अन्तःशुल्कले पहिले नै पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइसकेको यो क्षेत्र आयातित तयारी सामग्रीहरूसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण पूर्ण रूपमा निरुत्साहित भई धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । पिउने पानी र कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा मुस्किलले १५ देखि २० प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा यो नयाँ व्यवस्थाले गर्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरू जस्तैः अचार, केचप, जुस, घरेलु क्लिनिङका सामान, कस्मेटिक, लुब्रिकेन्ट आदि प्याकिङ गर्ने उद्योगहरूलाई सिधै १५ प्रतिशतको अतिरिक्त वित्तीय भार थपिन गएको छ । तषर्थ, यस्ता उत्पादनमा लागेको १५ प्रतिशतको अन्तः शुल्क खारेज गर्न माग गर्दछौ ।

 
झ) दफा ५७ को सहुलियतमा सङ्कुचित दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्नेः 
प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेर सकारात्मक सुरुवात त गरिएको छ, तर यो व्यवस्था अत्यन्तै सङ्कुचित र अपुरो छ । यस व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूको पारिवारिक अंशबण्डा वा जीवित छँदै आपसी सल्लाहमा गरिने पैतृक स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ । नेपालका प्रायः सबै स्थापित उद्योगहरू पारिवारिक स्वामित्वमा रहेका र पुस्तौनी रूपमा अंशबण्डा वा खण्डीकरण हुँदै जाने प्रकृतिका छन् । अंशबण्डालाई यस व्यवस्थामा समावेस नगर्दा पारिवारिक उद्योगहरूको आन्तरिक पुनर्संरचना गर्दा सिर्जना हुने दफा ५७ को ’करको त्रास’ अझै कायमै रहनेछ । अतः यसलाई तत्काल सच्याएर अंशबण्डा र पैतृक हस्तान्तरणमा समेत यो सुविधा अनिवार्य रूपमा थप गरिनुपर्छ ।

ञ) आन्तरिक विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने: 
बजेटले निजी क्षेत्रलाई ह्विलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने नीति लिएको छ । तर, नेपालकै एक निजी प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी ह्विलिङ चार्ज बुझाएर नेपालकै अर्को निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सिधै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था (open Access Policy) लागू नगर्नु सरकारको संकुचित र विरोधाभासपूर्ण नीति हो । विद्युत केवल निर्यात गर्ने व्यापारिक वस्तु (commodity) मात्र नभई स्वदेशी उद्योगहरू टिकाउने मुख्य “कच्चा पदार्थ“ ( Raw Material) हो । स्वदेशी उद्योगहरूमा पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा आपूर्ति भएर लागत घटेपछि मात्र बचेको विद्युत विदेशमा निर्यात गरिनुपर्छ । अतः स्वदेशभित्रै निजी क्षेत्र बीच सिधै विद्युत खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध तत्काल थप गरिनुपर्छ ।

ट) क्रुड पामोलिन आयल को एच.एस. कोड परिमार्जन सम्वन्धमा: तेल उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ क्रुड पामोलिन आयल एच.एस कोड १५११.१०.०० हुनुपर्नेमा त्यसलाई अन्तिम वस्तुका रुपमा वर्गिकरण गरी १५११.९०.२० कायम गरिएको हुदा राज्यले निर्यातबाट हुने २ खरबको आम्दानी गुमाईरहेको छ । यस अघि पनि पटक पटक सरकारलाई अवगत गराईएको छ । यस यथार्थलाई मनन गरी क्रुड पामोलिन आयल एच.एस कोड १५११.१०.०० अन्तर्गत वर्गिकरणका लागि अनुरोध छ । 

ठ) आन्दोलन पीडित होटल/व्यवसायको भ्याट (vAT) समायोजन र फिर्ता सम्बन्धी व्यावहारिक जटिलताः बजेटले आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त होटल तथा व्यावसायिक संरचनाको पुननिर्माणका लागी तथा यन्त्र र उपकरण आयातमा ५०% भन्सार छुट त दिएको छ, तर पुनर्निर्माण र आन्तरिक खरिदका क्रममा लाग्ने ठूलो मात्राको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को विषयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छख। बजारमा समग्र माग र पर्यटन क्षेत्र संकुचित रहेको अवस्थामा सो भ्याट रकम मासिक रिटर्नमा ’क्रेडिट’ भएर बस्ने र व्यवसायीले त्यसलाई आन्तरिक रूपमा समायोजन (Adjust) गर्न वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ । यसले तोडफोडबाट थलिएका होटल तथा व्यवसायहरूको ठूलो पूँजी फ्रिज भई तरलताको गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ । अतः आन्दोलन पीडित होटल र व्यवसायहरूलाई पुनर्निर्माण र खरिदका क्रममा लागेको भ्याट रकम तुरुन्तै नगद फिर्ता (Immediate Vat Refund) दिने कानुनी प्रबन्ध गरी बजेटको यो व्यावहारिक त्रुटि सच्याउन अनुरोध छ ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो बजेट पनि केवल ’कागजी सुधार र राहतको भ्रम छर्ने’ घोषणामै सीमित हुन नदिन हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । करको यो दोहोरो मार र कोशी कोरिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनाहरूको उपेक्षाका बीच पनि यदि शासकीय सुधार, ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट ऐन, र वातावरण ऐन, वन ऐन परिमार्जन जस्ता घोषणाहरू मात्र पनि सही ढंगले कार्यान्वयन भयो भने अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । 
अतः उद्योग संगठन मोरङ कर नीति, विद्युत लगायतका माथि उल्लेखित बिषयहरुमा देखिएका यी असामञ्जस्यताहरू तत्काल सच्याउन, बजेटमा विराटनगर कार्गो रेल्वे सञ्चालनको प्रबन्ध गर्न, औद्योगिक विकास क्षेत्र, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकासमा बजेट व्यवस्थापन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ । साथै, बजेटको कार्यान्वयनका लागी नेपाल सरकार, नियामक निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न एवं नीजि क्षेत्रको हितको रक्षाका लागी पैरवी र खबरदारी गर्न सधैँ तत्पर रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।