नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक कुटपिटपछि देशव्यापी आन्दोलन, ५ बुँदे सहमतिसँगै सेवा सामान्य
नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक कुटपिटपछि देशव्यापी आन्दोलन, ५ बुँदे सहमतिसँगै सेवा सामान्य
५ बुँदे सहमतिसँगै सेवा सामान्य
दोष कसको हो, र न्याय कसले पाउने हो?
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा साउन ११ गते (शनिबार) उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित समूहले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक डा. प्रमोद रामलगायत स्वास्थ्यकर्मीमाथि घातक आक्रमण गरी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गरेको थियो। गम्भीर घाइते भएका डा. रामलाई उपचारका लागि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टर ल्याइयो, जहाँ हाल पनि उनको उपचार भइरहेको छ। घटनापछि पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्थगन गरिएको थियो, जसप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै चिकित्सकहरूले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए। प्रहरीले घटनामा संलग्न एक जनालाई मात्रै पक्राउ गर्न सक्यो, अन्य आरोपीको खोजी जारी रहेको जनाइएको थियो।
घटनाको न्याय माग्न गएका चिकित्सकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा वार्ताका क्रममा अपमानित र धम्क्याइएको आरोप लाग्यो, जसको विरोधमा नारायणी अस्पतालका ६८ जना चिकित्सकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र प्रहरी अधीक्षक (एसपी) माथि कारबाहीको माग गर्दै सामूहिक राजीनामा दिए। घटनाको चार दिन बितिसक्दा पनि मुख्य दोषी पक्राउ नपरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघले सरकारको उदासीनतालाई "लज्जास्पद" भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनको आह्वान गर्यो। यसअन्तर्गत सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा स्थगित गरियो, जबकि वीरगञ्जमा भने चिकित्सकहरूले आकस्मिकसहित सबै सेवा नै बन्द गरेका थिए।
यस आन्दोलनको प्रभाव देशभर देखियो। चितवनका भरतपुर अस्पताल, रत्ननगर बकुलहर अस्पताल र वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा ओपीडीमा आएका सयौं बिरामी उपचार नपाई खाली हात फर्किए। रामेछापका सरकारी अस्पतालका ओपीडी लगातार दुई दिन बन्द रहे, जसका कारण आन्दोलनरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणको माग उठ्यो, र अर्घाखाँची लगायत धेरै जिल्लाका अस्पतालमा पनि आकस्मिकबाहेकका नियमित सेवा स्थगित भए। यो आन्दोलन बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि चिकित्सकहरूको पहिलो यस्तो संगठित र कडा आन्दोलन थियो, अघिल्ला सरकारका पालामा पनि अस्पताल बन्दहरू भइरहेका थिए, तर यसपटक जस्तो संघको औपचारिक आव्हानमा देशव्यापी रूपमा भने भएको थिएन।
आन्दोलनको क्रममा विभिन्न पक्षबाट सरकारमाथि दबाब बढ्दै गयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सेवा बन्द आन्दोलन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो, भने कांग्रेस सभापति गगन थापाले आन्दोलनरत चिकित्सकका माग सम्बोधन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सरकारलाई अपिल गरे। यसैगरी बढ्दो दबाबपछि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच ५ बुँदे सहमति भयो, जसअनुसार डाक्टर कुटपिट तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकार सहमत भयो। यससँगै साउन १३ गते (बुधबार) बेलुका दुई दिनदेखि जारी स्वास्थ्य संस्था हड्ताल अन्त्य भयो। नारायणी अस्पतालले पनि आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिँदै बुधबार राति ९ बजेदेखि आकस्मिक सेवा पुनः सुरु गर्यो, र अस्पतालका प्रवक्ता डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार बिहीबार (साउन १४) देखि अस्पतालका सबै स्वास्थ्य सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।
एउटै घटना, तर दुई सर्वथा फरक कथा एकातिर अस्पतालको दाबी छ कि ४५ वर्षीय राजकुमार पटेलको ज्यान कार्डियाक एरेष्टले लियो, जुन चिकित्सा विज्ञानको सीमाभित्रैको नियति थियो; अर्कोतिर आफन्तको आरोप छ कि बिरामीलाई सारसार गर्दा हतारमा अक्सिजन नै हटाइएको थियो, र त्यही हेलचेक्र्याइँले एउटा ज्यान गुम्यो। सत्य के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनुअघि नै न्याय खोज्ने आक्रोशित भीडले आकस्मिक कक्षभित्रै एक डाक्टरलाई निर्घात कुटपिट गर्यो, अस्पताल तोडफोड गर्यो र जिल्ला प्रशासनले झन् अचम्मको काम गर्यो: छानबिन नटुंगिँदै आक्रमणमा परेका चिकित्सकलाई नै निलम्बन गरिदियो। यसरी एउटा मृत्युले जन्माएको प्रश्नले न बिरामीको परिवारलाई न्याय दियो, न चिकित्सकलाई सुरक्षा बरु देशभरका अस्पताल नै ठप्प बनाइदियो, र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा नाजुक प्रश्न फेरि उजागर गरिदियो: दोष कसको हो, र न्याय कसले पाउने हो?
