मन्त्रिपरिषद्को साउन २० बैठक: ७ ठूला निर्णय, सुनसरी-सिराहा पीडितलाई राहतको प्रतिबद्धता

मन्त्रिपरिषद्को साउन २० बैठक: ७ ठूला निर्णय, सुनसरी-सिराहा पीडितलाई राहतको प्रतिबद्धता

७ ठूला निर्णय, सुनसरी-सिराहा पीडितलाई राहतको प्रतिबद्धता

काठमाडौं — नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचना, नयाँ नियुक्ति, कानुनी संशोधन र सामाजिक राहतसँग सम्बन्धित सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

पहिलो निर्णयअनुसार, बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यसले राष्ट्रिय तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान नियमावलीमा थप स्पष्टता र सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

दोस्रो निर्णयमा, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौं निवासी श्री याङकी उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो पद लगानी प्रवर्द्धन र ठूला परियोजना स्वीकृतिका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तेस्रो निर्णयअनुसार, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ लाई खारेज गरी सो समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने निर्णय भएको छ। यसले दुई सरकारी निकायबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाई यातायात तथा पारवहन व्यवस्थापनलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

चौथो निर्णयका रूपमा, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा सिङ्गो नेपालभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअन्तर्गत मासु उत्पादन, बिक्री र वितरणमा गुणस्तर तथा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ, जसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

पाँचौं निर्णयअनुसार, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो विधेयकले बालबालिकाको हकहित र संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।

छैटौं निर्णयमा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा पर्वत निवासी प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुर निवासी प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। यी नियुक्तिले उच्च शिक्षा क्षेत्रको अनुदान वितरण र नीति निर्माण सम्बन्धी कामकाजमा गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सातौं र सबैभन्दा संवेदनशील निर्णयका रूपमा, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवार र घाइते हुनेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय हालसालैको सुनसरी-सिराहा अशान्तिपछि पीडित परिवारलाई राहत दिने र प्रभावित क्षेत्रमा स्थिति सामान्यीकरण गर्ने सरकारी प्रयासकै एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

यसरी हेर्दा, यस साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, नयाँ नियुक्ति र हालसालैको सामाजिक तनावबाट प्रभावित नागरिकको राहतमा एकसाथ ध्यान दिएको स्पष्ट देखिन्छ।