नेपालको राजनीतिमा विगत केही महिनायता एउटा दृश्य दोहोरिइरहेको छ।  पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै अदालत र अनुसन्धान विभागका ढोकामा उभिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। यो परिवर्तनको श्रेय जान्छ ३५ वर्षीय बालेन्द्र शाहलाई, जो एक समय ह्यापहप गायक र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा चिनिन्थे, अहिले भने देशको सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालको सत्ता चलाइरहेका छन्।

गत मार्चमा भएको ऐतिहासिक निर्वाचनमा शाहको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परम्परागत ठूला दलहरूलाई पछि पार्दै संसदमा सबैभन्दा बढी सिट ल्यायो। यो जित संयोगवश आएको थिएन, अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको जेन-जी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शन र त्यसपछिको दमनले सिर्जना गरेको राजनीतिक असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष परिणाम थियो यो चुनावी परिणाम। सत्तामा आएको ठ्याक्कै अठार घण्टाभित्रै शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिए, जसले तत्कालै संकेत गर्‍यो कि यो सरकार पुरानै शैलीमा चल्ने छैन।

ओलीको पक्राउ जेन-जी दमनसम्बन्धी हत्या आरोपमा भएको हो, जुन गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित थियो। तर कथा यहीं सीमित रहेन। अनुसन्धान विभागले चाँडै नै ओलीसँगै अर्का दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल  विरुद्ध पनि मनी लाउन्डरिङको छानबिन खोल्यो। यसको आधार बनेको थियो सेप्टेम्बर ९ मा प्रदर्शनकारीहरूले यी नेताहरूको निवासमा गरेको आगजनीपछि त्यहाँबाट फेला परेका जलेका नोटका टुक्राहरू, जुन पछि फरेन्सिक परीक्षणबाट साँचो मुद्रा नै रहेको पुष्टि भयो।

छानबिनको दायरा त्यहीं रोकिएन। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पनि पक्राउ गरी हिरासतमा राखियो, भने देउवा र दाहालका परिवार तथा नातेदारसमेत यसको दायरामा तानिए। देउवाका छोरा, भतिजा र श्रीमती अर्जुरानाका भाइसमेत विदेशमै रहेको र उनीहरूको भ्रमण अभिलेख अनुसन्धानको विषय बनेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको छानबिन कुनै एउटा व्यक्तिविरुद्ध होइन, बरु दशकौंदेखि सत्तामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक सञ्जालविरुद्ध लक्षित छ।

यो अभियानलाई संस्थागत रूप दिन शाह सरकारले अप्रिल १५ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग नै गठन गर्‍यो, जसलाई सन् २००६ यता सत्तामा रहेका सबै ठूला नेता र उच्च कर्मचारीको अस्पष्ट सम्पत्ति जाँच्ने अधिकार दिइयो। साथै सरकारले ल्याएको १०० बुँदे सुशासन सुधार योजनाले सन् १९९१ पछि सत्तामा बसेका सबैको सम्पत्ति विवरण खोतल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट वित्तीय अभिलेख माग गरिएको छ।

तर यो सबैको बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के यो साँच्चै दिगो प्रणालीगत परिवर्तन हो, कि केवल एक युवा नेताको तत्कालीन लोकप्रियता उकास्ने प्रयास मात्र हो? सुशासन विशेषज्ञहरूले यसमा शंका पनि व्यक्त गरेका छन्। कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो र जटिल रहेको, राजनीतिक दलहरूको सहयोग अनिश्चित रहेको, र कर्मचारीतन्त्र नै यस्तो व्यापक सुधारका लागि तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

जे होस्, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो एउटा दुर्लभ क्षण भने पक्कै हो। दशकौंदेखि भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका तर कहिल्यै साँच्चै कानुनी कारबाहीमा नपरेका राजनीतिक अभिजात वर्ग अहिले पहिलोपटक जवाफदेहिताको वास्तविक दबाबमा परेको देखिन्छ। देउवा दम्पती अझै विदेशमै भए तापनि उनीहरूको स्वदेश फिर्ता नजिकिँदै गर्दा, यो पूरै प्रकरणले आगामी दिनमा थप निर्णायक मोड लिने निश्चित छ।