सिंह छैन त सिंहदरबार किन? नाम विवादमा पोखरेल असहमत

सिंह छैन त सिंहदरबार किन? नाम विवादमा पोखरेल असहमत

नाम विवादमा पोखरेल असहमत

काठमाडौं — देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने बहसका बीच नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले यस विषयमा असहमति जनाएका छन्।

यो बहस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गरी "अनामनगर दरबार" राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि सुरु भएको हो। ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले राजनीतिक परिवर्तनपछि देशका विभिन्न स्थान र विमानस्थलका नाम परिवर्तन भए पनि सिंहदरबारको नाम भने यथावत् रहेकोमा प्रश्न उठाएका थिए। नेपालमा सिंह नै नपाइने भन्दै उनले "सिंहदरबार" नामको सान्दर्भिकतामाथि नै तर्क गरेका थिए र नाम मात्र नभई यसको परम्परागत कार्यशैली र हाउभाउमा समेत आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए।

ढकालको यस भनाइले सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र आलोचना बटुलेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले त व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ढकाललाई नै आफ्नो नाम परिवर्तन गरी "गोबर" राख्न सुझाव दिँदै कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए। यसपछि ढकालले आफ्नो धारणामा अडिग रहेको प्रतिक्रिया दिँदै सिंह दया र करुणाको प्रतीक नभई घमण्डको प्रतीक भएको तर्क थपेका थिए।

यसै विवादको सेरोफेरोमा एमाले महासचिव पोखरेलले पनि सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्ने बहसप्रति आफ्नो असहमति जनाएका हुन्। पोखरेलको यो प्रतिक्रिया सिंहदरबारजस्तो एक शताब्दीभन्दा बढी पुरानो र ऐतिहासिक महत्व बोकेको संरचनाको नाम परिवर्तनजस्ता विषयलाई सतही बहसमा सीमित नराखी गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ संकेत गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

उल्लेखनीय छ, सिंहदरबार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले विक्रम संवत् १९६० तिर निर्माण गराएका थिए। करिब ३५० रोपनी जग्गामा बनेको यो दरबार निर्माण सुरु भएको करिब ११ महिनामै सम्पन्न भएको इतिहास छ। यसको नक्सा नेपाली इन्जिनियरले तयार पारेका थिए भनी इतिहासकारहरू बताउँछन्।

नाम परिवर्तनको प्रस्तावलाई लिएर देखिएको यो विवादले राजनीतिक दलहरूबीच ऐतिहासिक सम्पदा र प्रतीकहरूको संरक्षणलाई लिएर फरक-फरक धारणा रहेको पनि उजागर गरेको छ। हाल यस विषयमा औपचारिक रूपमा सरकार वा संसद्को कुनै तहबाट टिप्पणी आएको छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा भने बहस जारी छ।