सरकारले भन्यो- दुई दिनको सार्वजनिक बिदा हटाउने तयारी छैन
सरकारले भन्यो- दुई दिनको सार्वजनिक बिदा हटाउने तयारी छैन
दुई दिनको सार्वजनिक बिदा हटाउने तयारी छैन
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौं। सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) दिँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रियसभा बैठकमा बिहीबार यससम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले हालको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नहुने प्रस्ट पारेको हो।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिँदै न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले दुई दिनको सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्ने कुनै पनि निर्णय वा तयारी नभएको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनकै तर्फबाट मन्त्री गौतमले जवाफ दिएकी हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिइनुबाट के कति फाइदा वा नोक्सान भएको छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। उनले दुई दिनको बिदाका कारण सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र विद्यालयको पठनपाठनमा असर परेको भन्दै बिदा पुनरावलोकनबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
मन्त्री गौतमका अनुसार दुई दिने सार्वजनिक बिदाका कारण इन्धन खपत घटेको र आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि भएको हुँदा हाल बिदा पुनरावलोकन गर्ने कुनै गृहकार्य भइरहेको छैन। उनले दुई दिनको बिदाका कारण छोटो अवधिका भ्रमण बढेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन भएको र स्थानीय अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन समेत मद्दत पुगेको बताइन्। यसैगरी कर्मचारीको कार्य-जीवन सन्तुलन र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता आएको पक्षलाई पनि उनले उल्लेख गरिन्। मन्त्री गौतमले हाललाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभए पनि प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
यसअघि गएको साउनमा नै सरकारले आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागेको भन्ने समाचारलाई खण्डन गर्दै त्यस्तो कुनै निर्णय वा तयारी नभएको स्पष्ट पारेको थियो। साथै, गत साउनमै सचिवस्तरीय बैठकबाट सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन सम्बन्धी गृहकार्य थालिएको र हप्तामा दुई दिन बिदा दिन थालेपछि वर्षभरिका अन्य चाडपर्वका बिदा थपिँदा सरकारी कार्यालय धेरै दिन बन्द रहने भन्दै साबिकका केही बिदा कटौतीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। तर आजको जवाफले भने सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै ठोस निर्णयमा नपुगेको देखाउँछ।
