काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट थारू आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो प्रतिवेदन पेश गरिएको हो।

संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको थारू आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो कार्यसम्पादन, थारू समुदायको हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी गतिविधि र सिफारिसहरू समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने गरेको छ। यस वर्षको प्रतिवेदनमा पनि आयोगले सम्पादन गरेका कामको विवरण तथा भविष्यका योजनाहरू समावेश रहेको बताइएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार गठित थारू आयोगले थारू समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानको संरक्षण गर्ने, समुदायभित्र रहेका विभेद तथा असमानताका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जस्ता जिम्मेवारी बोकेको छ। साथै, आयोगले थारू समुदायका शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकाससम्बन्धी विषयमा पनि निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ।

मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यो प्रतिवेदन बुझाउनुले सरकारले सीमान्तकृत समुदायको हक हितसम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि विभिन्न जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित आयोगहरूले आ-आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसदमा पेश गर्दै आएका छन्, जसले संसदीय निगरानी र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिन्छ।

संसदमा यस प्रतिवेदनमाथि आगामी दिनमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा सांसदहरूले आयोगको कार्यसम्पादन, बजेट विनियोजन र थारू समुदायसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राख्ने सम्भावना रहेको छ। समग्रमा, यो प्रतिवेदन बुझाइनुले संघीय संसदमा संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र जवाफदेहितासम्बन्धी छलफललाई थप गति दिनेछ भन्ने विश्वास सम्बद्ध पक्षहरूले व्यक्त गरेका छन्।