मार्जिन कारोबारमा कडाइ: धितोपत्र बोर्डको नयाँ नियमावली मस्यौदा सार्वजनिक
मार्जिन कारोबारमा कडाइ: धितोपत्र बोर्डको नयाँ नियमावली मस्यौदा सार्वजनिक
धितोपत्र बोर्डको नयाँ नियमावली मस्यौदा सार्वजनिक
काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा हुने मार्जिन कारोबारलाई थप व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने उद्देश्यले धितोपत्र बोर्डले "मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३" को मस्यौदा तयार पारेको छ। हालसम्म अस्थायी निर्देशिकाको भरमा चलिरहेको यस्तो कारोबारलाई अब स्थायी र बाध्यकारी कानुनी संरचनामा ल्याउने लक्ष्यका साथ यो मस्यौदा तयार गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
मस्यौदाअनुसार मार्जिन ऋण दिने कार्यमा संलग्न हुन चाहने ब्रोकरहरूले अब नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) बाट मात्र होइन, धितोपत्र बोर्डबाटै विशेष अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नियामक निकायको सोझो नियन्त्रण बढ्ने देखिन्छ।
लगानीकर्ताको हित र बजारको स्थिरता जोगाउने उद्देश्यले इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई नियमित रूपमा जोखिममा आधारित, विषयगत र विशेष प्रकृतिका निरीक्षण गराइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ। साथै, ऋण दिने संस्थाहरूले ऋणी डिफल्ट हुने अवस्था, तरलता अभाव र प्रणालीगत अवरोधजस्ता जोखिमसँग जुध्न सक्ने क्षमता जाँच्नका लागि अनिवार्य रूपमा स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार यो मस्यौदा हाल सर्वसाधारण र सरोकारवाला पक्षहरूको प्रतिक्रियाका लागि खुला रहेको छ। प्राप्त सुझावहरू समेटेर अन्तिम रूप दिइएपछि मात्र नियमावली औपचारिक स्वीकृतिका लागि अघि बढाइनेछ।
गत फागुन १ देखि लागू भएको हालको मार्जिन ट्रेडिङ डाइरेक्टिभ, २०८२ लाई थप बलियो र स्थायी कानुनी जग दिने प्रयासस्वरूप यो नियमावली ल्याइएको बुझिन्छ। हालैका महिनामा नेप्सेमा देखिएको उतारचढाव र लगानीकर्ता सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका बीच यो पहल आएको हो।
