बाढी राहत र सत्ता समीकरणमा एमाले, कांग्रेस र रास्वपाबीच राजनीतिक चहलपहल तीव्र
बाढी राहत र सत्ता समीकरणमा एमाले, कांग्रेस र रास्वपाबीच राजनीतिक चहलपहल तीव्र
कांग्रेस र रास्वपाबीच राजनीतिक चहलपहल तीव्र
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि राहत र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन एमालेले एउटा केन्द्रीय समिति खडा गरेको छ। यो समिति ४० जना सदस्यको रहेको छ र यसको नेतृत्व पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा बागमती प्रदेश सचिवले गरिरहेका छन्। समितिमा बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूका स्थानीय नेताहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ, र यो टोली भदौ १६ गते नै रसुवा र नुवाकोटतर्फ प्रस्थान गरी त्यहाँ राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काममा खटिने कार्यक्रम छ।
यसैबीच बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो हेरफेर आएको छ। कांग्रेस र एमालेबीच रहेको सत्ता साझेदारी टुट्नासाथ बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए। यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। सदनमा चौथो ठूलो शक्ति रहेको राप्रपाले साथ दिएपछि अब एमाले नेतृत्वमै नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ, र एमालेका एक वरिष्ठ नेताले मुख्यमन्त्री पदका लागि आफ्नो दाबी अघि सारिसकेका छन्।
राष्ट्रिय स्तरमा भने रास्वपाको बढ्दो प्रभावले परम्परागत ठूला दलहरू, कांग्रेस र एमाले दुवैलाई चुनौती दिइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो चुनावी नतिजामा रास्वपाले लगभग दुई तिहाइ नजिकको मत ल्याएर सरकार बनाउँदा कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य पुराना दलहरू निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका थिए। यसैको प्रभावस्वरूप राष्ट्रपतिबाट जारी भएको एउटा विशेष अध्यादेशका कारण अघिल्ला सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू अब खारेज हुने भएका छन्। यसमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै कांग्रेसका प्रवक्ताले जुनसुकै दलको सरकारले गर्ने नियुक्ति स्वाभाविक रूपमै राजनीतिक हुने भएकाले अब सत्तामा रहेको रास्वपाले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई नै नियुक्ति दिनेछ भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा हेर्दा, बाढीपीडितको राहतमा दलहरूको मानवीय भूमिका र प्रदेश-केन्द्र दुवै तहमा चलिरहेको सत्ता तानातानी, दुवै मोर्चामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सक्रियता एकसाथ देखिएको छ।
