जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय र योजना आयोगबीच सहमति
जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय र योजना आयोगबीच सहमति
ऊर्जा मन्त्रालय र योजना आयोगबीच सहमति
काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा हालैका पानीजन्य विपद्ले पुर्याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई अझ सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र सदस्यहरू, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. रामप्रसाद धिताल, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीसहित महाशाखा प्रमुख, मन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालय टोलीको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर समग्र विकास निर्माणका एकीकृत मोडल तयार पार्ने समझदारी कायम भयो, साथै पानीजन्य विपद्ले पुर्याएको क्षति, हालसम्मको उद्धार तथा राहत प्रयास र भावी रणनीतिबारे पनि छलफल भयो।
ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुनिल पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन र त्यसपछि बन्ने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्राविधिक विज्ञता योजना आयोगलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट क्षतिको विवरण सङ्कलनमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ भने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS)को संयोजनमा विज्ञहरूबाट नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा प्राविधिक समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि तयार पारी आगामी साताबाटै कार्यक्षेत्रमा खटिने तयारी गरिरहेको जानकारी बैठकमा दिइयो। आयोगका सदस्य डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्बासको पुनःइन्जिनियरिङ र तथ्याङ्क मानकीकरणमा जोड दिए, साथै व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको निरन्तरताका लागि पूर्वाधार सुदृढ हुनुपर्ने धारणा राखे।
मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले सन् २०७२ को भूकम्पपछिका एकीकृत बस्ती विकासका सफलता र असफलताको समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले योजना बनाउनुपर्ने र स्थानीय संस्कृतिमा भएको क्षतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएरै पुनर्बासका योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडकलगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले सोहीअनुरूप बजेट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भावी विकास रणनीति तयार पारिने बताए। उहाँका अनुसार उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजना निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
सरकारी निकायहरूबीच हुन सक्ने दोहोरोपन रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयहरूकै रहने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। पुनरुत्थान योजना (पीडीएनए)मा सबैको भूमिका स्पष्ट गरी साझा जिम्मेवारीसाथ काम अगाडि बढाइने उहाँले जनाए।
हालैको बाढीले सयौं किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म असर पुर्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा बढ्न सक्ने यस्तै जोखिमलाई मध्यनजर गरी ठूला आयोजना र करिडोर आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताए। लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र अन्य सम्बद्ध निकायलाई पनि पुनर्निर्माण योजनामा एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने उहाँको भनाइ थियो।
"जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास आवश्यक पर्ने अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिनुपर्छ," मन्त्री श्रेष्ठले भने, "स्थानीय बासिन्दासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्दै स्थानीय आवश्यकता, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक पहिचान र समुदायको जीवनपद्धतिलाई सम्मान गरेर मात्र पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका योजना अगाडि बढाइनुपर्छ।"
विपद्को जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुकको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक "एनर्जी मिक्स" अवधारणा लागू गरिने र जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
