बिल लिनुहोस्, लाखौं जित्नुहोस्: सरकारको नयाँ "करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम" सुरु

बिल लिनुहोस्, लाखौं जित्नुहोस्: सरकारको नयाँ "करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम" सुरु

"करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम" सुरु

काठमाडौं। नेपाल सरकारले कर छली नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने बानी विकास गराउने उद्देश्यले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ  "करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३।" चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै घोषणा भएको यो योजना अब आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी) मार्फत व्यवहारमा लागू भइसकेको छ।

सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो एक प्रकारको "बिल लटरी" हो। नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एकपटकमा रु. १०० भन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गर्ने जोकोही यसमा सहभागी हुन सक्छन्। सर्त एउटै हो  खरिदको वैध बिल (पीएएन/भ्याट बिल) हुनुपर्छ। जुलाई १७, २०२६ पछि जारी भएका बिलहरू मात्र यसमा मान्य हुन्छन्।

क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट वा क्रेडिट कार्ड जस्ता डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेहरूको लेनदेन स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुन्छ, छुट्टै दर्ता गर्नुपर्दैन। नगद तिर्नेहरूले भने बिल नम्बर, विक्रेताको पीएएन, बिल मिति, कुल रकम र भुक्तानी माध्यम जस्ता विवरण आईआरडीको नयाँ पोर्टल prize.ird.gov.np वा मोबाइल एपमार्फत आफैं प्रविष्ट गर्नुपर्छ। एउटा बिल एकपटक मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ।

कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक दिन एक भाग्यमानी उपभोक्ताले लगभग रु. १,३३,००० हाराहारी नगद पुरस्कार पाउनेछन्, भने महिनाको अन्त्यमा दुई जना विजेताले प्रत्येकले रु. १० लाखसम्मको ठूलो पुरस्कार पाउनेछन्।

कल्पना गर्नुहोस् त  बिहान अफिस जाने बाटोमा चिया पसलमा एक कप चिया खाएर तिरेको १५ रुपैयाँको बिल, वा साँझ घर फर्कंदा किनेको तरकारीको सामान्य रसिदले नै तपाईंलाई भोलिपल्ट लाखौं रुपैयाँको मालिक बनाइदिन सक्छ। अहिलेसम्म प्रायः मानिसहरूले "सानो रकमको खरिदमा बिल किन चाहियो र" भनेर बेवास्ता गर्दै आएको बिललाई अब यही एउटा सानो कागजको टुक्राले भाग्य फेर्ने साधन बनाइदिएको छ। यसै कारण सामाजिक सञ्जालमा पनि "अब त पसलेसँग बिल नमाग्ने बहाना छैन" भन्दै चर्चा हुन थालेको छ।

पुरस्कार दाबी गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सक्कल बिल, परिचयपत्र, बैंक खाता विवरण र पीएएन सहित निवेदन दिनुपर्छ। कार्यालयले १० दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी रकम सिधै विजेताको बैंक खातामा जम्मा गर्नेछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, प्राप्त रकममा आयकर ऐन अनुसार २५ प्रतिशत कर कट्टा हुनेछ। यदि विजेताले तोकिएको समयभित्र दाबी गरेनन् भने त्यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेछ। नक्कली वा झुटा कागजात पेश गरेको पाइए कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायहरूले प्रायः बिल नदिइकनै नगद कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ, जसका कारण सरकारले वास्तविक कारोबारको हिसाब पाउन नसक्दा राज्यको राजस्व संकलनमा ठूलो चुहावट हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई नै बिल माग्ने प्रोत्साहन दिएर अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायीहरूलाई पारदर्शी बन्न बाध्य पार्ने रणनीति यो योजनाले अपनाएको देखिन्छ।  

आईआरडीले जुलाईको अन्तिम साता नै अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ र नगद कारोबार गर्ने उपभोक्तालाई आफ्ना बिलहरू दर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक संरचना र सूचना प्रसारण प्रणाली एकीकृत गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यो थप प्राविधिक एकीकरण औपचारिक रूपमा अगस्ट ६ बाट पूर्ण रूपमा लागू हुने तालिका छ, जसअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले एसएमएस र मोबाइल एप मार्फत ग्राहकलाई यस योजनाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ।

धेरैको भनाइअनुसार, भारत, स्लोभाकिया लगायत अन्य देशहरूमा पनि यस्तै किसिमका "रिसिट लटरी" योजना पहिले नै लागू भइसकेका छन्, र यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिएर अप्रत्यक्ष रूपमा कर संकलन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि यसले दीर्घकालमा राजस्व चुहावट कम गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ भन्ने कुरा भने आगामी महिनाहरूको कार्यान्वयनले नै देखाउनेछ।

कुरा साह्रै सीधा छ  अबदेखि पसलमा सामान किन्दा "बिल चाहिएन" भनेर हिँड्ने बानी महँगो पर्न सक्छ, किनभने त्यही नलिइएको सानो कागजको टुक्रामै सायद तपाईंको भाग्य लुकेको हुन सक्छ। एकातिर सरकारले राजस्व चुहावट रोक्ने रणनीति अपनाएको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई "बिल लिनु फाइदाकै हो" भन्ने सन्देश पुर्‍याएको छ। अब हेर्न बाँकी कुरा यत्ति हो के यो लटरीको लोभले साँच्चै नेपालीहरूको बिल माग्ने बानी बदल्छ, कि फेरि केही महिनामै यो पनि अरू योजनाजस्तै सेल्फीको लागि मात्र सीमित रहन्छ?