काठमाडौं

नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश गएर पढाइ सकेपछि फर्किँदा उनीहरूको उपाधि यहाँको शिक्षा प्रणालीसँग कति मिल्छ भनेर जाँच्ने काम अब फेरिएको छ। लामो समयदेखि यो काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्दै आएको थियो, तर अब यो जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले सम्हाल्न थालेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार यो बदलाव कुनै अस्थायी निर्णय होइन कानुनले नै यसो गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो, र साउन १ गतेदेखि यो लागू भइसकेको छ।

तर जुनसुकै ठूलो प्रणाली बदल्ने क्रममा हुनेजस्तै, यहाँ पनि केही कुरा अझै टुंगिन बाँकी छ। आयोगले यो सेवा कसरी चलाउने भन्ने विस्तृत नियमावली बनाइसकेको छ र त्यो अहिले मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। नियमावली अर्थ मन्त्रालयको राय सल्लाह लिने चरणमा रहेको र चाँडै नै अन्तिम टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको मतलब हो अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अस्थायी व्यवस्थाअन्तर्गत भइरहेको हो।

रोचक कुरा के छ भने, नियम अझै पूरै तयार नभए पनि आयोगले विद्यार्थीलाई कुनै असर पर्न नदिन साउन ६ गतेदेखि नै अनलाइन आवेदन प्रणाली खोलिसकेको छ। र यो व्यवस्था पनि अनुमानको भरमा भएको होइन साउन १५ गते मन्त्रीस्तरमै यसबारे निर्णय भई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएका उही मापदण्ड र प्रक्रिया अपनाउने सहमति भएको हो। यसैले आयोगको आफ्नै संरचना पूरा नबन्दासम्म विश्वविद्यालयकै सहकार्यमा काम अघि बढिरहेको छ।

व्यवहारमा यसको मतलब के हो भने, विद्यार्थीले आवेदन दिएपछि त्यसको भित्री जाँच (भेरिफिकेसन) सुरु भइहाल्छ। यो प्रक्रिया अहिले नै चलिरहेको छ। शुल्क तिर्ने काम पनि साउन २० गतेबाटै सुरु भइसकेको छ, र जाँचको काम पूरा भएपछि विद्यार्थीले आफ्नो समकक्षता प्रमाणपत्र हातमा पाउनेछन्।

संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने यो प्रणालीले सुरुवातैमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको देखिन्छ। थोरै समयमै तीन हजार १६२ जना विद्यार्थीले नयाँ प्रणालीमा आफूलाई दर्ता गराइसकेका छन्, जसमध्ये झन्डै एक हजारको त आवेदन नै प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ।

यो नयाँ प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेकै सजिलोपना हो। पहिले जस्तो कार्यालयसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता अब हुनेछैन। विद्यार्थी जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि आयोगको आधिकारिक पोर्टलबाट आवेदन दिन, अनलाइनै शुल्क बुझाउन र डिजिटल प्रमाणपत्र समेत लिन सक्नेछन्। आयोगको भनाइअनुसार यसले समकक्षता सेवालाई पहिलेको तुलनामा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा राखिएको छ।