काठमाडौं — NIMB अर्थात् नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेलगायत बैंकका सञ्चालकहरूलाई हाललाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बिहीबार यो आदेश दिएको हो। यो आदेशले सरकारले बैंकका शीर्ष पदाधिकारीविरुद्ध लिन खोजेको कारबाहीलाई तत्कालका लागि रोकेको छ।

NIMB का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले अध्यक्ष पाँडे र सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि यो आदेश आएको हो। निवेदनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लिएको कारबाही र सोकै आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशविरुद्ध प्रश्न उठाइएको थियो।

यो विवाद स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो सम्पत्ति लिलामीसँग जोडिएको छ। सीआईबीका अनुसार लाइसेन्स रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अवैध रूपमा हडप्ने प्रयासस्वरूप NIMB ले उक्त लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप छ। यसै आरोपमा सीआईबीले बैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी माग गरेको थियो।

तर अध्यक्ष पाँडेले भने आफूहरूविरुद्धको यो अनुसन्धान अनुचित रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सो लिलामी प्रक्रिया स्मार्ट टेलिकमसँग बैंकले गरेको धितो सम्झौताअन्तर्गत मात्र भएको र यो सामान्य ऋण असुली प्रक्रियाभन्दा बढी केही होइन। उनले अदालतसमक्ष प्रहरी अनुसन्धान तत्काल रोक्न, कुनै पनि किसिमको बलपूर्वक कारबाही वा पक्राउ नगर्न र आफूहरूलाई संवैधानिक उपचारसमेत दिन माग गरेका थिए।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेश अध्यक्ष पाँडेसहित सञ्चालक प्रज्ञा राजभण्डारी, कवि कुमार तिब्रेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेल्बासे र शोभा श्रेष्ठलाई समेत लागू हुने भएको छ। यद्यपि यो आदेश अन्तिम निर्णय होइन। पूर्ण अन्तरिम राहत दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउनुअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई साउन २५ गते संयुक्त सुनुवाइका लागि झिकाएको छ, जहाँ अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पहिलोपटक होइन, यसअघि पनि NIMB की सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले यही स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो। उनकी श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेले उनको पक्राउ गैरकानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेपछि अदालतले उनलाई व्यक्तिगत जमानीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले उनलाई विदेश यात्रामा रोक लगाउँदै अनुसन्धान निरन्तर राख्न भने निर्देशन दिएको थियो।

सीईओको पक्राउपछि नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ लगायत चार वटा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै सीईओलाई पक्राउ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार ऋण असुली गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५७ अन्तर्गत बैंकको मुख्य कर्तव्य हो, र यसैलाई आधार बनाई गरिएको कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमा नै आँच पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

अहिलेको अन्तरिम आदेशले सरकारको यस्तै किसिमको कारबाहीलाई तत्कालका लागि रोकेको भए पनि विवाद पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने यस्ता प्रकरणले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको बैंकिङ प्रणालीमाथिको भरोसामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता जनाइरहेका छन्।

टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बिहीबार यो आदेश दिएको हो। यो आदेशले सरकारले बैंकका शीर्ष पदाधिकारीविरुद्ध लिन खोजेको कारबाहीलाई तत्कालका लागि रोकेको छ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले अध्यक्ष पाँडे र सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि यो आदेश आएको हो। निवेदनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लिएको कारबाही र सोकै आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशविरुद्ध प्रश्न उठाइएको थियो।

यो विवाद स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो सम्पत्ति लिलामीसँग जोडिएको छ। सीआईबीका अनुसार लाइसेन्स रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अवैध रूपमा हडप्ने प्रयासस्वरूप बैंकले उक्त लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप छ। यसै आरोपमा सीआईबीले बैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी माग गरेको थियो।

तर अध्यक्ष पाँडेले भने आफूहरूविरुद्धको यो अनुसन्धान अनुचित रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सो लिलामी प्रक्रिया स्मार्ट टेलिकमसँग बैंकले गरेको धितो सम्झौताअन्तर्गत मात्र भएको र यो सामान्य ऋण असुली प्रक्रियाभन्दा बढी केही होइन। उनले अदालतसमक्ष प्रहरी अनुसन्धान तत्काल रोक्न, कुनै पनि किसिमको बलपूर्वक कारबाही वा पक्राउ नगर्न र आफूहरूलाई संवैधानिक उपचारसमेत दिन माग गरेका थिए।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेश अध्यक्ष पाँडेसहित सञ्चालक प्रज्ञा राजभण्डारी, कवि कुमार तिब्रेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेल्बासे र शोभा श्रेष्ठलाई समेत लागू हुने भएको छ। यद्यपि यो आदेश अन्तिम निर्णय होइन। पूर्ण अन्तरिम राहत दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउनुअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई साउन २५ गते संयुक्त सुनुवाइका लागि झिकाएको छ, जहाँ अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पहिलोपटक होइन, यसअघि पनि बैंककी सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले यही स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो। उनकी श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेले उनको पक्राउ गैरकानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेपछि अदालतले उनलाई व्यक्तिगत जमानीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले उनलाई विदेश यात्रामा रोक लगाउँदै अनुसन्धान निरन्तर राख्न भने निर्देशन दिएको थियो।

सीईओको पक्राउपछि नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ लगायत चार वटा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै सीईओलाई पक्राउ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार ऋण असुली गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५७ अन्तर्गत बैंकको मुख्य कर्तव्य हो, र यसैलाई आधार बनाई गरिएको कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमा नै आँच पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

अहिलेको अन्तरिम आदेशले सरकारको यस्तै किसिमको कारबाहीलाई तत्कालका लागि रोकेको भए पनि विवाद पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने यस्ता प्रकरणले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको बैंकिङ प्रणालीमाथिको भरोसामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता जनाइरहेका छन्।