शिक्षा ऐन निर्माणतर्फ सरकार सक्रिय, सुर्खेतमा भयो शिक्षा संवाद

शिक्षा ऐन निर्माणतर्फ सरकार सक्रिय, सुर्खेतमा भयो शिक्षा संवाद

सुर्खेतमा भयो शिक्षा संवाद

सुर्खेत, ५ भदौ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी दिनमा नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुअघि देशभरका सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको "शिक्षा संवाद" अभियान अन्तर्गत बिहीवार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक सङ्घ-सङ्गठन र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि गरी झन्डै २७५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता रह्यो ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली एकैपटक तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनका अनुसार शिक्षकहरूले पनि समस्या मात्र औंल्याउनुभन्दा नयाँ विचारसहितका विकल्प सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले समस्या कसका कारणले आयो भन्नेभन्दा त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । शिक्षा ऐन निर्माण र शिक्षकका समस्या बुझ्नकै लागि सातै प्रदेशमा यो संवाद गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालय शिक्षक-कर्मचारीसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न तप्काका सहभागीहरूले आ-आफ्ना सुझाव र माग राखे:

• प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकहरूले भत्तामा भएको ५ हजार रुपैयाँ वृद्धिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधामा प्राथमिक तहका शिक्षक सरहको व्यवस्था सङ्घीय सरकारले नै एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्ने माग गरे ।
• साविक उच्च मावि शिक्षकहरूका तर्फबाट गोकुल पाण्डेले राहत अनुदानलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्न, उमेर हद पुगेका शिक्षकलाई खाली हात नपठाउन र ६० वर्षसम्म निरन्तरता दिई सामाजिक सुरक्षामा लैजान माग गरे ।
• राहत शिक्षकहरूले लामो समय सेवा गरे पनि राज्यकै कारणले स्थायित्वबाट वञ्चित भएको बताउँदै दुर्गम भत्ता, सेवा-अवधि गणना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्थाको माग गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहनेका लागि छुट्टै व्यवस्थाको पनि माग भयो ।
• विद्यालय कर्मचारीहरूले स्थानीय सरकार मातहत राख्दा थप समस्या हुने भन्दै सङ्घीय सरकार अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने, विद्यालयमा पहिचान र सेवा-सुविधामा विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र शिक्षामा हुने राजनीतिकरण रोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
• सङ्घीय शिक्षण-सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूले पेसागत निरन्तरता र उमेर हदसम्मको सुनिश्चितता माग गरे ।
• विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आफ्नो प्रमुख सरोकार विद्यार्थी नै भएको बताउँदै विद्यालयको नेतृत्व समुदायकै हातमा हुनुपर्नेमा जोड दिए, साथै शिक्षक-कर्मचारीका मागप्रति समर्थन जनाए ।
• संस्थागत (निजी) विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले "पढ्दै कमाउँदै" कार्यक्रम संस्थागत विद्यालयमा पनि लागू गर्न, वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली सुनिश्चित गर्न र छात्रवृत्तिमा क्षेत्रगत तथा मेरिटका आधारमा ५-५ प्रतिशत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । नयाँ नियुक्त शिक्षकको सरुवा-प्रक्रिया स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरियो ।
• निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले निजी विद्यालय सञ्चालनलाई पनि शिक्षा ऐनकै दायरामा ल्याउन, सामुदायिक विद्यालय सरहको सेवा-सुविधा, बढुवा, नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशीकरणको माग राखे ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालासँग क्रमशः छलफल भइरहेको र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नै ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि थाती रहेको शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकारमाथि दबाब रहेकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । विगत एक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन र शिक्षकहरूको भावना बुझ्नकै लागि सातै प्रदेशमा यस्तो संवाद गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

सबैका माग सम्बोधन हुनेगरी तालिकाबद्ध रूपमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयारी भइरहेको र यसलाई साझा हितका लागि सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने सहसचिव सापकोटाको भनाइ छ ।