बहुराष्ट्रिय कम्पनीको २०० अर्ब लगानी प्रतिबद्धता : कागजमै सीमित हुने हो कि?

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको २०० अर्ब लगानी प्रतिबद्धता : कागजमै सीमित हुने हो कि?

काठमाडौं। नेपालमा कार्यरत सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एअरलाइन्स, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, ह्वासिन सिमेन्ट, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, वरुण बेभरेजेज, टर्किस एयरलाइन्स र बर्जर जोन्सन एन्ड निकोल्सनलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा २ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री समक्ष जनाएपछि यो खबर यही हप्ता व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ। तर प्रश्न उठेको छ, के यो प्रतिबद्धता वास्तवमै कार्यान्वयनमा आउला?

गएको साउन २५ गते अर्थ मन्त्रालयमा नेपालमा कार्यरत २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल गरेका थिए। छलफलपछि कम्पनी प्रतिनिधिहरूले थप नीतिगत स्थिरता कायम भएमा हाइड्रोपावर, खाद्य, होटल, पेन्ट र पेय पदार्थ क्षेत्रमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। यो भेटघाटबाट आशा गर्न सकिने भए पनि आधार स्पष्ट नभएसम्म त्यो आशाको अर्थ सीमित रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नीतिदेखि थितिसम्म र सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्म रहेको विश्वासको खाडल पुर्नु अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले चालु वर्ष नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशत वृद्धिदर भेट्टाउन नै सकस पर्ने अवस्थामा सरकारले भने ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ।

सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले आन्तरिक बजारबाट थप १० खर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। पुँजीगत खर्च विगतको तुलनामा २५ प्रतिशतले कम हुँदा आर्थिक चक्रमा नै ब्रेक लागेको छ। यसैगरी बैदेशिक लगानी जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ, जुन देशको समग्र अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले निकै न्यून मानिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आन्तरिक बजारमा १३ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमै रोकिएर बसेको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र र बैंकरहरूपछि अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल थालेकोमा सकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ, तर देशको करिब ६० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सेदार रहेको सेवा क्षेत्रमा भने अर्थमन्त्रीको ध्यान पुगेको देखिँदैन। उल्लेखनीय के छ भने, यही ६० प्रतिशत रकम चालु खर्च र ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नमै सकिने गरेको छ। बाँकी ४० प्रतिशत पनि ठूलो हदसम्म दातृ निकायको भरमा रहेको र राजस्व परिचालन चुस्त भएमा मात्र यो अवस्था सहज हुनसक्ने विश्लेषण छ। देशको ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सेदार रहेको निजी क्षेत्रलाई नै विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा, विगत २०४८ सालदेखि आयोजित लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता किन असफल भए भन्ने पाटो बुझेर संसदबाटै निकास खोजिनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूको छ।

नेपालले लगानी आकर्षित गर्न पटक-पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ, तर नतिजा भने उत्साहजनक रहेको छैन।

२०७४ सालमा वाम शक्ति एकीकरणका नाममा बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि आयोजित लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर त्यसको वास्तविक उपलब्धि भनेको करिब २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानीका जम्मा चार ठूला आयोजना होङ्शी-ह्वासिन सिमेन्ट, अरुण तेस्रो र अप्पर मस्र्याङ्दी मात्र गति लिन सक्नु थियो।

यसको दुई वर्षपछि, सन् २०२४ मा भएको सम्मेलनको अवस्था झन् कमजोर देखियो। सरकार बहुमतमा भए पनि ओली र प्रचण्डबीचको आन्तरिक लडाइँका कारण ठोस उपलब्धि देखिन सकेन र सम्मेलन "कर्मकाण्डमै" सीमित भयो भन्ने आलोचना खेप्नुपर्‍यो। त्यसताका २६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा आउन सकेको थियो।

यसरी हेर्दा पहिलो लगानी सम्मेलनकै तथ्यांकले प्रतिबद्धताको जम्मा १६ प्रतिशत हाराहारी मात्र परिणाम देखाएको छ। औसतमा हेर्दा पनि झन्डै दुई तिहाइ प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

नेपालस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी किन सीमित राखे वा उनीहरू किन असन्तुष्ट रहे भन्ने विषयमा अहिलेको सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ, किनभने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन दुई फरक कुरा हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा गरिने लगानीलाई बजारको अभावभन्दा बढी नीतिगत र संरचनागत समस्याले निराश बनाएको देखिन्छ। नीतिगत अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र अध्यादेशमार्फत हतारमा कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना बनाउन लगानीकर्तालाई कठिन बनाएको छ।

यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरण हो। टेलियासोनेराबाट मलेसियाली आजियाटाले एनसेल खरिद गर्दा उठ्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विवाद वर्षौंदेखि जारी छ, जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। फास्ट ट्र्याकबाट कानुनी निकास खोज्न सकेमा लगानीकर्ताको विश्वास केही हदसम्म बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।

अर्को उदाहरणका रूपमा खुद्रा आयात तथा बिक्रीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई लिन सकिन्छ। विश्वभर पहिले आयात गरेर बजार परीक्षण गरेपछि मात्र उद्योग खोल्ने चलन रहेकोमा, नेपाली कानुनले विदेशी लगानीकर्तालाई खुद्रा व्यापारमा नै प्रवेश रोक लगाएकाले यो बाटो पनि बन्द रहेको छ। यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो नाफा वा लाभांश विदेश पठाउँदा भोग्नुपर्ने प्रक्रियागत अवरोध पनि बैदेशिक लगानी आकर्षणमा बाधक बनिरहेको देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले "नीतिगत स्थिरता कायम भए मात्र लगानी बढाउने" सर्त राखेका छन्, जसले यी कम्पनीहरू पूर्ण असन्तुष्ट भएर बाहिरिने अवस्थामा नरहेको संकेत गर्छ। तर उनीहरू पूर्ण सन्तुष्ट पनि नरहेको स्पष्ट देखिन्छ। यो सशर्त प्रतिबद्धता मात्र हो, र विगतमा प्रतिबद्धताको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको विगतको इतिहास हेर्दा यसपटकको २०० अर्ब रुपैयाँको आश्वासनप्रति कति भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक मानिन्न।

अर्थमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको यो छलफल स्वागतयोग्य पहलका रूपमा लिइए पनि, नेपालको विगतको लगानी इतिहासले सधैं झस्काइरहेको छ। बैठक र भेटघाटमार्फत ठूला अंकका प्रतिबद्धता सुन्दा मीठो लाग्ने भए पनि, नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमताविना यस्ता आश्वासन कागजी सीमामै रहने जोखिम रहन्छ। स्वदेशी होस् वा विदेशी, सरकारले १०० खर्बको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु अपरिहार्य रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।