राहदानी विधेयकमा १७ संशोधन: बायोमेट्रिक निजी हातमा, कैद हट्ने प्रस्ताव

राहदानी विधेयकमा १७ संशोधन: बायोमेट्रिक निजी हातमा, कैद हट्ने प्रस्ताव

बायोमेट्रिक निजी हातमा, कैद हट्ने प्रस्ताव

काठमाडौं — संसद्मा विचाराधीन राहदानी ऐन संशोधन विधेयकमा हालसम्म १७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, जसमध्ये विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) संकलनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र झुटो विवरणबाट राहदानी लिने कसुरमा प्रस्तावित सजाय परिवर्तन सबैभन्दा चर्चामा छन्।

विधेयकको एउटा महत्वपूर्ण प्रस्तावअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। हाल विदेशमा रहेका नेपालीले राहदानीका लागि प्रायः नेपाली दूतावास वा नियोगमै गई जैविक विवरण दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले टाढाबाट आउनुपर्ने भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइ हुने गरेको छ। यसैलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रको संलग्नता प्रस्ताव गरिएको सरकारको भनाइ छ। तर सांसदहरूले भने यसबाट नागरिकको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम औंल्याएका छन्, जसका कारण यो प्रस्तावमाथि संसदीय समितिमा गहन छलफल भइरहेको छ।

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण संशोधनले झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिने कसुरमा हाल कायम रहेको कैद सजाय हटाई जरिबाना मात्र गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, र जरिबानाको रकम पनि ५ लाखबाट घटाई २ लाख रुपैयाँमा झार्ने तयारी गरिएको छ। यो प्रस्तावले "फाइदा कसलाई?" भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ, किनभने यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको विवादास्पद राहदानी प्रकरणसँग जोडेर हेरिँदै छ।

उल्लेखनीय छ, लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाल फर्किंदा त्यो नागरिकता त्यागेका थिएनन्, र "कायम नभएको" नेपाली नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिएको आरोप उनीमाथि लामो समयदेखि लागिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले माघ १३, २०७९ मा विदेशी नागरिकता लिनेको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहने भनी व्याख्या गरिसकेको छ, जुन व्याख्या यही मुद्दाकै क्रममा आएको हो। प्रहरी अनुसन्धानपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

राहदानीसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय हटाई जरिबानामै सीमित गर्ने प्रस्तावले, यदि पारित भएमा, लामिछानेजस्ता विवादास्पद प्रकरणमा कानुनी उपचार सहज बनाउन सक्ने भन्दै विश्लेषकहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि सरकारी पक्षले यो संशोधन कुनै विशेष व्यक्ति वा मुद्दालाई लक्षित नगरी सामान्य कानुनी सुधारकै रूपमा प्रस्ताव गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

विधेयकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा लिन सहज बनाउने अन्य व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। साथै गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था, अदालतको आदेश, वा सरकार वा अदालतबाट विदेश जान रोक लगाइएको अवस्थामा राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकमाथि हाल संसदीय समितिस्तरमा दफावार छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूले प्रस्तावित संशोधनहरूको दीर्घकालीन प्रभाव र सम्भावित दुरुपयोगको जोखिमबारे थप स्पष्टता माग गरिरहेका छन्, जसका कारण विधेयक अन्तिम रूपमा पारित हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।