मृत्युदण्ड होइन भने, कडा सजाय कहाँ छ ?

मृत्युदण्ड होइन भने, कडा सजाय कहाँ छ ?

तीन वर्षकी गरिमा चौधरी। एउटा सानी नानी, जो चकलेटको लोभमा घरबाट टाढा लगियो, र फेरि कहिल्यै फर्किएर आइनन्। बारा जिल्लाको जीतपुर सिमरामा भएको यो घटनाले सिंगो देशलाई हल्लाएको छ। तर घटनापछिका दिनहरू केलाउँदा प्रश्नहरूको भीड नै खडा हुन्छ, जसको जवाफ न प्रहरीसँग छ, न सरकारसँग।

गरिमाकी आमा मनमती चौधरीले छोरी हराएको केही घण्टामै  बिहान ८:३० तिर हराएपछि ११:१५ बजे नै  प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराइसकेकी थिइन्। तर छानबिनमै लापरबाहीको प्रश्न उठ्यो, र गृह मन्त्रालयले नै सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध विभागीय छानबिन सुरु गर्नुपर्‍यो।

तर प्रश्न यहीँ रोकिँदैन। के आफ्नै नानी हराएको खबर पाउँदा पनि हामी केवल प्रहरीकै भरमा बसिरहनु ठिक हो ? के छिमेकी, समाज र स्थानीय समुदायको कुनै दायित्व नै हुँदैन ? एउटा बालिका घण्टौंसम्म बेपत्ता हुँदा वरपरका मान्छे, छिमेकी, स्थानीय क्लब-संघसंस्था तुरुन्तै किन परिचालित भएनन् ? के हामी सबैले "यो त प्रहरीको काम हो" भन्दै हात बाँधेर बस्ने बानी बसाइसक्यौं ? राज्यको संयन्त्र कमजोर भएको त छँदैछ, तर समाजले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन। दुवैतर्फको उदासीनताले नै गरिमालाई समयमै बचाउन सकिएन कि भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

अनुसन्धानमा खुलेको तथ्य अनुसार मुख्य संदिग्ध स्वयं १६ वर्षका किशोर रहेछन्, जसले अपराध स्वीकारेका छन्। यहीँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ  बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने मानसिकता राख्ने व्यक्तिलाई मात्र उमेरको आधारमा "बालक" भनेर सामान्य कानुनी संरक्षण दिन मिल्छ ? के उमेर साना भएकैले अपराधको क्रूरता पनि सानो हुन्छ ? यदि होइन भने, कानुनले किन उमेरलाई मात्र मापदण्ड बनाउँछ, अपराधको प्रकृतिलाई किन होइन ?

जनताले सडकमा उत्रिएर मृत्युदण्डको माग गरे। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संविधानको धारा १६(२) उद्धृत गर्दै मृत्युदण्ड सम्भव नभएको बताए यो संवैधानिक बाध्यता ठिकै होला। तर प्रश्न मृत्युदण्डको मात्र होइन, मृत्युदण्ड नदिने हो भने, त्योभन्दा कडा र प्रभावकारी सजायको प्रत्याभूति कहाँ छ ? हालसम्म त "कानुन समीक्षा गर्छौं", "समिति बनाउँछौं", "सात दिनमा प्रतिवेदन ल्याउँछौं" भन्ने आश्वासनहरू मात्र सुनिएका छन्।

सरकार र गरिमाको परिवारबीच मध्यरातसम्म कुराकानीपछि ३ बुँदे सहमति भयो। कानुन समीक्षा, नयाँ विधेयकको प्रतिवेदन, र गरिमाको सम्झनामा मूर्ति निर्माण।

आफ्नी नानीको बलात्कार र हत्या भएको एक बुबा-आमा साँच्चै यस्तो सम्झौताले सन्तुष्ट हुन सक्छन् ? मूर्तिले न्याय दिन्छ कि केवल स्मृति ? परिवारले सुरुमा प्रस्तावित ५ बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गरेरै काठमाडौंसम्म धाउनुपर्‍यो यसैले देखाउँछ कि उनीहरू सजिलै सम्झौतामा राजी थिएनन्। तर अन्ततः जुन सम्झौता भयो, त्यो पनि ठोस सजायको प्रत्याभूति नभई भविष्यको "प्रक्रिया" मै सीमित छ।

गरिमाको मृत्युले उठाएका यी प्रश्नहरूको जवाफ आश्वासनले होइन, ठोस कार्यले मात्र दिन सक्छ। अब हेर्ने कुरा के हो भने यो पटक साँच्चै केही फेरिन्छ, कि गरिमा पनि इतिहासका अरू धेरै नामहरूजस्तै विरोध सेलाएपछि बिर्सिने अर्को नाम