निर्माणअघि नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ: आवास एक्स्पोमा जोड
निर्माणअघि नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ: आवास एक्स्पोमा जोड
आवास एक्स्पोमा जोड
विपद्पछिको दिगो पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत आवास विकास अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औं हीरक वर्षको अवसरमा भृकुटीमण्डपमा जारी "नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो-२०८३"अन्तर्गत शनिबार भएको प्यानल छलफलमा वक्ताहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा शहरी विकासको योजनासँगै जोड्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने र नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती विकास व्यवस्थित गर्न बृहत् एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए। भवन संहिता भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले स्वीकारे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीति चाहिने र मध्यम वर्ग तथा बाढीपीडितलाई लक्षित "किफायती आवास" निर्माणमा सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए। रियल इस्टेटसँग करिब २४० उद्योग-व्यवसाय जोडिएको उनले उल्लेख गरे।
सोसाइटिज् अफ नेपलिज आर्किटेक्ट्स (सोना)का नविन देवकोटाले नीति-कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए। काठमाडौं इन्स्टिच्युटका वीरेश शाहले शहरी विकासमा अर्थतन्त्र, संस्कृति, वातावरण र वास्तुकलाको समन्वय आवश्यक रहेको र नेपालका ८ सय वर्षअघिका परम्परागत बस्ती विकास अभ्यासबाट पनि सिक्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कुँवरले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीको पुनर्मूल्याङ्कन र सुरक्षित दूरीमा रहेका सरकारी जग्गाको व्यवस्थित उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। भोटेकोशी बाढीबाट पाठ सिक्दै निजी क्षेत्र नाफारहित रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उनले बताए।
नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले विपद् आउनुअघि नै माटो तथा भौगोलिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। असोज १ देखि ४ सम्म चल्ने यस एक्स्पोमा आवास, निर्माण सामग्री र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीका प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन्।
