ग्लेसियर एभलेन्च कि महाविपत्? भोटेकोशी बाढीको नाम खोजी
ग्लेसियर एभलेन्च कि महाविपत्? भोटेकोशी बाढीको नाम खोजी
भोटेकोशी बाढीको नाम खोजी
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामाकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गर्दै उपयुक्त नाम टुंग्याउन सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा ग्लेसियर रक एभलेन्च, आइस रक एभलेन्च/ल्याण्डस्लाइड र रसुवा भोटेकोशी महाविपत् लगायतका नाम छलफलमा आएको सचिवालयका सहसचिव टिका बरालले जानकारी दिए। "यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो। यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निचोडमा पुग्न सकिँदैन। सबै वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गरिसकेपछि उपयुक्त नामाकरण गरिनेछ," उनले भने।
मन्त्रालयले बुधबार जलनीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन्। समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म पुगी स्थलगत अध्ययन गर्नेछ।
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार रसुवा बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भौगोलिक, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम एकपछि अर्को जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित "शृंखलाबद्ध विपद्"का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्तावअनुरूप यो निर्णय भएको हो। यसअघि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो र त्यो कसरी भोटेकोशी-ल्हेन्दे नदी प्रणालीहुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्नेबारे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको थिएन, त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई कारण मान्नुअघि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको थियो।
भोटेकोशीबाट त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै अन्य नदी प्रणालीमा पनि यस्तो विपद् आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यो अध्ययन गरिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए। रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन पूर्वतयारी र जलविद्युत् उत्थानशीलता कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे पनि यो अध्ययनले सुझाव दिनेछ।
