न्युयोर्क/काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको मञ्चबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपालमा भर्खरै आएको विनाशकारी बाढीलाई देखाउँदै विश्व समुदायलाई जलवायु संकटको गम्भीरताबारे प्रत्यक्ष सन्देश दिएका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा परेको प्रकोपले नेपाली जनजीवन, पूर्वाधार र विकासको गतिमा पुर्‍याएको क्षतिलाई उनले संसारकै लागि एक स्पष्ट संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे, र यसलाई कुनै एक देशको मात्र दुर्भाग्य नभई सिंगो मानवजातिले सामना गर्नुपर्ने साझा चुनौती भनी वर्णन गरे।

उनका अनुसार हालसम्म भएको विपद्मा १ हजार ४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको छ भने ६ हजारभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन्। पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि मात्रै मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब दशौं भाग बराबरको स्रोत चाहिने प्रारम्भिक आकलनले देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा उनले विपद्पछि तत्काल हात बढाउने भारत, चीनलगायत मित्रराष्ट्र, राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा नगन्य रहे पनि यसले जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर बेहोर्नुपरेको तथ्यमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले हिउँ पग्लिंदै गएको, हिमाली भूभाग खस्कँदै गएको र नदीको बहाव समेत अनिश्चित बन्दै गएको अवस्था चित्रण गरे। जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तानातानको हतियार नबनाउन आग्रह गर्दै उनले बढी प्रदूषण फैलाउने र आर्थिक हैसियत बलियो भएका मुलुकहरूले नैतिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।

सम्बोधनको केन्द्रबिन्दुमा रहेको एउटा ठोस प्रस्तावअनुसार नेपाल, भारत र चीन संयुक्त रूपमा अग्रसर भई "हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र" स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। यस्तो संयन्त्रले उपग्रह तथ्याङ्क र वैज्ञानिक ज्ञान आदानप्रदान गर्न, जोखिमयुक्त हिमताल संयुक्त रूपमा निगरानी गर्न, पूर्वसूचना संयन्त्र बलियो बनाउन र विपद्को घडीमा सीमापारि सहयोग समन्वय गर्न सहज बनाउने उनले औंल्याए। दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको पानी, खेतीपाती र जीवनयापन हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रसँग गाँसिएको भन्दै उनले यस भूभागलाई विश्वव्यापी सहकार्यको नमूना थलोका रूपमा विकास गर्ने अपिल गरे।

क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषलगायत जलवायु वित्त संयन्त्रहरूलाई सरल र पर्याप्त बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरिब मुलुकहरूले सहयोग पाउन लामो कागजी प्रक्रिया झेल्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गरे र आपत्कालमै तुरुन्त परिचालन हुन सक्ने प्रभावकारी संरचना आवश्यक रहेको बताए। बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता छिमेकी मुलुकको दृष्टान्त दिंदै उनले दक्षिण एसियाकै देशहरू आफैंले नउब्जाएको जलवायु संकट र नसुरु गरेको द्वन्द्वको मार खेप्नुपरेको यथार्थतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

अन्त्यमा विश्वशान्ति र मानव कल्याणको कामनासहित प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली धार्मिक एवं आध्यात्मिक परम्परालाई सापटी लिंदै आफ्नो भनाइ समापन गरे। उनकै नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेको हो।