images

Apr 25 2024 | २०८१, वैशाख १३ गते

 भारतीलाई न्याय आममाफी दिनेहरू अव के गर्लान् ? (भिडियोसहित )

 भारतीलाई न्याय आममाफी दिनेहरू अव के गर्लान् ? (भिडियोसहित )

एभरेष्ट हेडलाइन्स
शनिबार, कात्तिक १८ २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
शनिबार, कात्तिक १८ २०८०
  •  भारतीलाई न्याय आममाफी दिनेहरू अव के गर्लान् ? (भिडियोसहित )

    काठमाडौँ ।  कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका बाँकेका 'रिगल' भनिने योगप्रसाद ढकालको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसंगै उनी बाँकेमा पुन: पक्राउ पर्नुले न्यायालय प्रति जनताको बिस्वास बढेको छ, न्याय प्राप्ती र निरुपणमा एकपटक फेरी सर्वोच्चले आफ्नो साख बढाएको छ । राजनैतिक बलमिच्याइमा पहुचवालाले अदालतलाई किन्न सक्तैनन् र सर्वसाधारणले सास्ती पाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म न्यायालय प्रतिको बिश्वास बलियो हुदैन, कोहि पनि न्याय बिहिन् हुनु हुदैन भनिन्छ तर यो घटनाले के पुस्टि गर्छ भने न्याय पाउन ज्यानको बाजिलगाएर न्यायालय अगाडि महिनौ सास्ती कति भारतीहरुले खेप्नु पर्ने हो त ? यो गम्भीर प्रश्न हो ?

    images

    यतिबेला रिगल अदालतको आदेशबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाकेको नियत्रणमा छन्।आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनि पुन:कारागार चलान हुनेछन ,सरकारको सिफारिसमा यसै वर्ष संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई सजाय माफी दिएपछि, हत्या भएका  चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

    कानुनविद्हरूले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै रिगललाइ आममाफी दिएकोमा चित्तनबुझेको भन्दै आवाज उठाएका  थिए। सरकार र रास्ट्रपतिको यो  कदमको सर्बत्र बिरोध भयो। 


    हाम्रो देशको सरकारको केहि अभ्यासमा गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसका दिन कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्ने चलन छ, जुन बिधि र प्रक्रियाको गलत फाइदा उठाउदै बास्तबिक माफी पाउनेहरु भन्दा राजनैतिक आबरणका कैदीहरुले लाभ लिएका छन् यो कानुनी राज्यको उपहास हो भनेका छन् धेरैले।
    कैद भुक्तानको लाभ लिएर उन्मुक्ति पाउनेहरु अरु अपराध कर्ममा लागेका उदाहरण धेरै हुँदाहुदै किन राज्य र सत्ता यहि गतिबिधि दोहोर्याउछ त ? सानालाई एन ठूलालाई चैन यदि शासकबाट हुन्छ भने सामान्य नागरिकलाई अनागरिक सरह व्यवहार गर्न मिल्छ नेता र सरकारमा बस्नेले यसको जवाफ कसले दिने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हल्लाउने अधिकार संविधानले दिएको छ र ?

    रिगल एउटा व्यक्ति हुन् अरु यस्तै प्रकृतिका धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् अदालतमा फास्टट्रयाकबाट न्याय नपाएर कतिले आफनै जीवन धन र परिवार बिल्लीबाठ भएको उदाहरण धेरै छन।  खैर यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले गरेको यो  निर्णयले केहि राहत पीडित भारतीलाइ मिलेको हुनुपर्छ उनले सर्वोच्चको गेटमा ढोग गरेको फोटो हेर्दा कम्तिमा केहि सास फेर्न सकेजस्तो देखिन्छ। 
    फैसलाले अव दोषी ठहर रिगललाई कस्तो सजाय होला त ? भन्नेमा अदालतको फैसला यस्तो छ। “प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने र छोट्याउने) गरी भएका काम कारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ।”
    “निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी‘ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असूल उपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुन बमोजिम असूल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।”

    संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। कानुनका केहि छिद्रले एउटा व्यक्तिलाई अन्याय र अर्कोलाई पहुचका आधारमा छुट कसरी ? न्याय प्रतिको भरोसा नागरिकले गरिरहने छन्, शासकलाई छूट कहिलेसम्म ? गल्ति गर्नेलाई छूट दिने संबिधान संशोधन गर्न सकिन्न र ?

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट