विद्युत् महसुल बक्यौता असुल्न प्राधिकरणलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

विद्युत् महसुल बक्यौता असुल्न प्राधिकरणलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली तीव्र पार्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यतालिकामा समावेश गरी अघि बढाउन आदेश दिइएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता दीर्घकालदेखि थुप्रिएको र रकम समेत विशाल रहेकाले यसलाई शीघ्र फर्छ्यौट गर्नु अपरिहार्य रहेको उनले बताए । सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिबाना लगायतका विवाद उक्त समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न मिल्ने भएको छ । "अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित ढाँचाबाट अगाडि बढ्नुहोस्," मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको निर्देशनको प्रतीक्षा गर्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । "बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीको आदेश कुरेर बस्नुपर्दैन । विगतमा पर्याप्त अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको खाँचो छैन । ऐन, नियममा जे उल्लेख छ, सोही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुहोस्," उनले थपे, "कसैलाई विशेष सुविधा दिने र कसैलाई उपेक्षा गर्ने चलन हुँदैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले मन्त्रालयको निर्देशन प्रतीक्षा गर्नुभन्दा आफ्नै संयन्त्र सक्रिय पार्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।"

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सडक बत्ती लगायत समस्त क्षेत्रको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ । कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा बक्यौता असुलीमा ढिलासुस्ती नहुने उनले स्पष्ट पारे । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता हाल ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।