मिटर ब्याज: नियम बने, तर पीडितलाई राहत कहिले?
मिटर ब्याज: नियम बने, तर पीडितलाई राहत कहिले?
नियम बने, तर पीडितलाई राहत कहिले?
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
मिटर ब्याजको जालोमा परेर वर्षौंदेखि दुःख भोग्दै आएका सर्वसाधारणका लागि सरकारले कानूनी व्यवस्था कडा बनाए पनि व्यवहारमा भने राहत टाढा नै रहेको देखिएको छ। सरकारले साहुकाराविरुद्ध कारबाही तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि जमिनी सतहमा भने पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। साहुकारहरूले गरिब वर्गलाई सजिलै वित्तीय पहुँच नपुगेको फाइदा उठाई अत्यधिक ब्याजदरमा ऋण दिने र त्यसलाई मूलधनमा जोड्दै जाने प्रवृत्तिविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलन र दबाब चलिरहेको थियो, जसको परिणाम स्वरूप सरकारले आपराधिक कानुनमै संशोधन गरेको छ।
सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याई पछि संसदबाट पारित गरायो। यस संशोधन अनुसार तोकिएको भन्दा बढी ब्याज असुल्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। साथै, नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी झुटा लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको तमसुक बनाउने र ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर नयाँ लिखत तयार गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि अब अपराधका दायरामा आउनेछन्। यसअघि नै सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी आयोग गठन गरी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेको थियो। आयोगको म्याद सकिएपछि समस्या पुनः दोहोरिएकाले पीडित समूहहरूको दबाबमा सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्ने सहमति पनि जनाएको छ।
तर कानून बने पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। धेरै पीडितलाई आफ्नो अधिकार र उजुरी दिने प्रक्रियाबारे जानकारी नै छैन भने साहुसँगको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धका कारण धेरैले खुलेर उजुरी गर्न हिच्किचाउने गर्छन्। दर्ता प्रक्रिया भए पनि स्थानीय तहमा नियमित अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन, साथै उजुरी परे पनि मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने गुनासो व्यापक छ। धेरै पीडितहरूले साहुविरुद्ध उजुरी गरे पनि, धमकी वा दबाबका कारण मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको बताउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त धितो राखिएको सम्पत्ति नै गुमाउनुपरेको उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।
कानून विशेषज्ञ तथा सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार, कानून बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा संरचनागत सुधार, छिटो न्याय संयन्त्र र पीडितलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्। सर्वसाधारणलाई सहज र सुलभ ऋणको वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नगराएसम्म मिटर ब्याजको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
मिटर ब्याजविरुद्ध सरकारले कानूनी हतियार त तयार पारेको छ, तर यसको प्रभावकारी प्रयोगबिना पीडितले वास्तविक राहत पाउने अवस्था टाढा नै देखिन्छ। कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ नबनाएसम्म "नियम बने, तर राहत कहिले?" भन्ने प्रश्न जीवितै रहनेछ।
