काठमाडौँ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. अर्जुराना देउवा आगामी अगस्त ११ तारिख साँझ नेपाल फर्कने भएका छन्।देउवा दम्पतीको यो फिर्ता सामान्य होइन। पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि विदेशमा बसिरहेका उनीहरूविरुद्ध मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गम्भीर अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्। 

यो प्रकरणको जड गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको जेन-जी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनसँग जोडिन्छ, जब उग्र भीडले देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आगजनी गरेको थियो। त्यतिबेला जलेका नोटका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि सरकारले देउवा, पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहितका नेताविरुद्ध अवैध सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा छानबिन थालेको थियो। देउवाको सचिवालयले भने यी दृश्यहरू झुटा र आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले फैलाइएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अनुसन्धानले पछि परिवार र नातेदारसम्म दायरा फैलायो। देउवाका छोरा, भतिजा र अर्जुरानाका भाइसमेत विदेशमै रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ, जसले यो प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य उपचारको बहानामा देउवा दम्पती सिंगापुर हुँदै हङकङ गए, र त्यहीँबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्चले सो पुर्जी विशेष अदालतको साटो साधारण जिल्ला अदालतबाट जारी भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत पक्राउ रोकिदियो, जसका कारण उनीहरूको फिर्ता लामो समय ढिलो भयो।

जुन महिनामा देउवा दम्पतीले मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेखेर आफूहरू भाग्न खोजेको नभई निर्दोष रहेको दाबी गर्दै दुई महिनाभित्र फर्कने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिले तोकिएभन्दा केही अगावै उनी फर्किन लागेका छन्। यो समय राजनीतिक दृष्टिले पनि निकै संवेदनशील छ, किनभने नेपाली कांग्रेसभित्र देउवा पक्ष हाल ओझेलमा परेको र गगन थापाको नेतृत्वमा पार्टीको बागडोर सरिसकेको अवस्था छ। साथै सर्वोच्च अदालतले थापाको अध्यक्षतासम्बन्धी विवाद पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसले देउवाको उपस्थितिलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। देउवा पक्षले अगस्त १४ देखि १६ सम्म राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारीमा रहेकाले उनको फिर्ताले पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने देउवा नेपाल भूमिमा टेक्ने बित्तिकै कानुनी रूपमा सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्ने नीति कायमै रहेको संकेत गरेका छन्। यसअघि इन्टरपोल र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नै पक्राउ प्रयासलाई अवरुद्ध गरिदिएको इतिहास छ, त्यसैले यसपटक पनि कानुनी लडाइँ तत्काल टुंगिने संभावना कम देखिन्छ। गत जुलाईमै देउवाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत आफू लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि र बीपी कोइरालाको विरासतलाई सम्मान गर्दै फर्कने बताएका थिए, र सबै दल, नागरिक समाज तथा युवा पुस्तालाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका थिए।

समग्रमा हेर्दा अगस्त ११ को यो घटनाक्रम एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वदेश फिर्ती मात्र नभई नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व द्वन्द्व, मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानको दिशा र न्यायपालिका–कार्यपालिकाबीचको तनावको एक महत्त्वपूर्ण मोड बन्नेछ। विमानस्थलमा त्यस दिन के हुन्छ भन्नेले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक बाटो प्रस्ट पार्ने देखिन्छ।