काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा कमोडिटी बजार ठगी मुद्दामा फैसला

काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा कमोडिटी बजार ठगी मुद्दामा फैसला

काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा कमोडिटी बजार ठगी मुद्दामा फैसला

काठमाडौं जिल्ला अदालतले कमोडिटी बजारसँग सम्बन्धित चर्चित ठगी, संगठित अपराध तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा गत ५ अगस्ट २०२६ मा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल, मनी स्पेल इन्भेस्टमेन्ट, हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेशन, विजय कमोडिटी, सोनाटा इन्भेस्टमेन्ट, इजोन कमोडिटी र मनी प्लस एन्ड सेक्युरिटिज लगायतका संस्थाका सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारीहरूलाई बरी गरेको छ। यो पाँच वर्षअघि दायर भएको रु. ९ करोड ७८ लाखको बहु संस्थागत ठगी मुद्दा थियो।

फैसलामा अदालतले कमोडिटी बजार ऐन, २०७४ ले यस क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै, ऐन जारी भएपछि अनुमति प्रणाली लागू भए पनि त्यसअघि नै स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको अवस्थालाई तत्कालीन कानुन, सरकारी नीति तथा नियामकीय अभ्यासको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। अदालतले नेपाल सरकारका आर्थिक सर्वेक्षण, करसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका वार्षिक प्रतिवेदनहरू समेत आधार बनाउँदै, सरकारले विगतदेखि नै कमोडिटी बजारलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेको, करको दायरामा ल्याएको र सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जहरूको अस्तित्व सरकारी अभिलेखमा समेत स्वीकार गरिएको तथ्यलाई विशेष महत्व दिएको छ।

अभियोगमा उल्लेख भएका धेरैजसो कम्पनी ऐन जारी हुनुभन्दा धेरैअघि नै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई स्थापना भएका र कमोडिटी बजारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने प्रकृतिका रहेको अदालतले औंल्याएको छ। त्यसैले पछि बनेको कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदैमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गतिविधिलाई स्वतः अवैध भन्न नमिल्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ। साथै, प्रत्येक लगानीकर्ताले ग्राहक दर्ता, जोखिम खुलासा, करार, क्लाइन्ट कोड लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वेच्छाले बजारमा प्रवेश गरेको र यसरी जानकारी दिइसकेपछि भएको कारोबारमा नाफा वा घाटा व्यापारिक जोखिमकै हिस्सा हुने अदालतको व्याख्या छ।

अदालतले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केवल व्यापारिक घाटा भएकै आधारमा मात्र फौजदारी ठगीको कसुर स्थापित नहुने स्पष्ट पारेको छ। ठगी स्थापित हुनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा झुक्याउने, धोका दिने, बदनियतपूर्वक लाभ लिने वा प्रमाणसहितको छलकपट देखिनु आवश्यक रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा कारोबार प्रणाली कृत्रिम रूपमा चलाइएको वा हेरफेर गरिएको भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण अनुसन्धानबाट पेश हुन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। संगठित अपराधको अभियोगका सन्दर्भमा पनि, प्रतिवादीहरू सम्बन्धित संस्थामा सञ्चालक, शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीको भूमिकामा मात्र आबद्ध रहेकैले उनीहरूलाई संगठित अपराधमा संलग्न भएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार अपराध गर्नकै उद्देश्यले स्थायी संरचना गठन भएको प्रमाण आवश्यक पर्ने अदालतले जनाएको छ।

फैसलामा नियामक निकायहरूबीचको समन्वयको अभावमाथि पनि अदालतले तीखो टिप्पणी गरेको छ। कम्पनी दर्ता गर्ने निकाय, कर प्रशासन तथा सम्बन्धित नियामक निकायले आ-आफ्नो कानुनी दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको, सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नै प्रतिवादी नबनाई केवल तिनमा आबद्ध सञ्चालक, शेयरधनी र कर्मचारीलाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको अवस्थाले राज्य निकायबीच समन्वय, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको अदालतले जनाउँदै, यस्तो अभियोजन प्रतिवादीप्रति पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको समेत टिप्पणी गरेको छ। फैसलाअनुसार बरी भएका सबै प्रतिवादीका फ्रिज गरिएका बैंक खाता, व्यक्तिगत सम्पत्ति र बुझाइएको धरौटी तत्काल फुकुवा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो फैसला नेपालको कमोडिटी बजारको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी सन्दर्भ बन्न सक्छ, किनभने अदालतले एक्सचेन्ज, क्लियरिङ हाउस, ब्रोकर तथा करार प्रणालीको भूमिकाबारे गरेको विस्तृत व्याख्याले यस क्षेत्रको कानुनी स्पष्टता बढाउने र भविष्यमा नियमन तथा नीतिनिर्माणका लागि आधार तयार पार्ने देखिन्छ।