भूमिहीन नागरिकका लागि सरकारको विशेष सुरक्षा योजना: बीमादेखि बाल शिक्षा सुविधासम्म

भूमिहीन नागरिकका लागि सरकारको विशेष सुरक्षा योजना: बीमादेखि बाल शिक्षा सुविधासम्म

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सरकार तोकेका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका साथै बालबालिकाका लागि बाल शैक्षिक योजनाको सुविधा समेत दिने कार्ययोजना तयार गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा तयारी गरेका छन्।

हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार चार सय ८८ जना आश्रयमा छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल विवरण संकलन भइसकेको छ। बाँकी करिब पाँच प्रतिशतको पहिचान सरकारी परिचयपत्र वा अन्य आधिकारिक माध्यमबाट गरी बीमा प्रक्रियामा समेटिनेछ।

बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत र प्रिमियम खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ र त्यसको स्रोत समेत सुनिश्चित भइसकेको छ। प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भई कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम भविष्यमा देशभरका अन्य जिल्ला र प्रदेशका भूमिहीन नागरिकमा समेत विस्तार गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।