सांसदलाई सिधै विकास बजेट दिने अभ्यास असंवैधानिक: सर्वोच्च अदालत

सांसदलाई सिधै विकास बजेट दिने अभ्यास असंवैधानिक: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सिधै बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यो फैसला २०८१ साल पुस १२ गते नै गरेको थियो, तर यसको पूर्णपाठ हालसालै अगस्ट ५, २०२६ मा मात्र सार्वजनिक भएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो।

यो मुद्दाको जड मधेश प्रदेशमा छ। सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाएपछि भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा योजना सञ्चालन गर्न रु. ५ करोड र समानुपातिक सदस्यहरूलाई रु. १.५ करोड बजेट दिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पारितोष कुमार साह, आविद हुसैन लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रस्ट पारेको छ, सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने, बजेट अनुमोदन गर्ने र सरकारको काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने हो, न कि आयोजना छनोट गर्ने वा बजेट खर्च गर्ने। संविधानले विकास निर्माण र आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएको भन्दै, सांसदलाई सिधै बजेट हस्तान्तरण गर्नु स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको अदालतको ठहर छ। जुन निकायले बजेट स्वीकृत गर्ने हो, त्यही निकाय वा व्यक्तिले नै सोही बजेट खर्च गर्नु गम्भीर "स्वार्थको द्वन्द्व" (conflict of interest) हुने भनी अदालतले औंल्याएको छ। साथै, सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा पैसा बाँड्ने अभ्यासले "संरक्षणवादी राजनीति" (patronage politics) लाई बढावा दिने र स्वतन्त्र मतदाताको सोचमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै यसलाई एक प्रकारको "संवैधानिक ठगी" (constitutional fraud) समेत भनिएको छ। यसैगरी सर्वोच्चले भविष्यका बजेटहरूमा पनि यस्तो विवादास्पद कोष नखडा गर्न र यस्तो रकम विनियोजन नगर्न सरकारी पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फैसलामा अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि आधार बनाएको छ, भारतको Bheem Singh vs. Union of India, फिलिपिन्सको Abakada Guro Party र केन्याको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमा पनि सांसदलाई सिधै विकास बजेट दिने प्रचलनलाई असंवैधानिक मानिएको उदाहरण दिइएको छ।

यो विषय नेपालमा नयाँ भने होइन। "निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम" वा "सांसद विकास कोष" भन्ने नामले चिनिने यो अभ्यास लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ। सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने यस्तो कोषमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र ठोस उपलब्धि नआएको भन्दै त्यसबेलाका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रम बन्द गरेका थिए। त्यसपछि पनि विभिन्न प्रदेश र संघीय तहबाट फेरि यस्तै खालका कार्यक्रम ब्युँताउने प्रयास भइरहेकै थियो। सन् २०२३ अगस्टमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघसहित सातै प्रदेशलाई सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसअन्तर्गत संघको १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रु. ८ अर्ब २५ करोडसहित कुल रु. १८ अर्बभन्दा बढी रकम प्रभावित भएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम कुमार घिमिरेले अदालतले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

अहिलेको फैसलापछि मधेश प्रदेश मात्र नभई अन्य प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि "निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष" वा त्यस्तै नामका कुनै पनि विवेकाधीन कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदलाई सिधै बजेट हस्तान्तरण गर्न नपाउने भएको छ। यसले नेपालको संघीय संरचनामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा थप स्पष्ट पारेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ, यद्यपि यसलाई राजनीतिक रूपमा कतिपय सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रीय भूमिकामाथिको सीमितीकरणका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन्।